प्रदेश सरकार के परिवहन और जिले के प्रभारी मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव की अध्यक्षता में शनिवार को जिला योजना समिति की बैठक विकास भवन सभागार में हुई। इसमें 2016-17 की जिला योजना में 216 करोड़ 84 लाख के परिव्यय को मंजूरी दी गई।
बैठक में लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जिला योजना समिति के सदस्यों के सुझावों के साथ योजना पारित हुई है। अधिकारी अपने-अपने विभागों के कार्यों की सूची एवं योजनाओं का विवरण जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि जनपद में जो कार्य कराए गए हैं, उनकी गुणवत्ता जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जाकर देखें। यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो उसके बारे में जिलाधिकारी सहित उन्हेें भी अवगत कराएं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि कार्यों को निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। युवा कल्याण अधिकारी से ग्राम पंचायतों में क्रीड़ास्थल के लिए स्थानों का चिन्हीकरण कराने को कहा।
कंपनी बाग के सुुंदरीकरण को जिला उद्यान अधिकारी से प्रस्ताव तैयार कराने को कहा। प्रभारी मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि जिला योजना समिति के सदस्यों के सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। जिलाधिकारी नितिन बंसल ने योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पिछले वर्ष की जिला योजना में कराए गए कार्यों के बारे में बताया। जनपद में डाक्टरों की कमी के कारण अस्पतालों में कार्य न हो पाने की समस्या बताई। सीडीओ श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने जिला योजना के बारे में विभाग वार जानकारी दी।
समिति के सदस्यों का आभार प्रकट किया। बैठक का संचालन जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार ने किया। इस अवसर पर राज्यमंत्री केपी सिंह चौहान, विधायक रघुराज सिंह शाक्य, विधायक भरथना सुखदेवी वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव, पूर्व एमएलसी रामनरेश यादव, सपा जिलाध्यक्ष अशोक यादव, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता तथा जिला पंचायत सदस्य आदि जिला योजना समिति के सदस्य उपस्थित थे।
विभिन्न विभागों को ये राशि मिलेगी
कृषि विभाग को 18 लाख, उद्यान विभाग को 12.10 लाख, लघु एवं सीमांत कृषकों की सहायता के लिए 190.25 लाख, पशुपालन विभाग को 404.14 लाख, मत्स्य विभाग को 4.24 लाख, दुग्ध विकास को 156.97 लाख, वन विभाग को 184.38 लाख, सहकारिता विभाग के लिए 1.10 लाख निर्धारित हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 340.40 लाख, भूमि विकास एवं जल संसाधन 377.28 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 3299.11 लाख, पंचायती राज विभाग को 511.50 लाख, निजी लघु सिंचाई विभाग के लिए 476.80 लाख की राशि मिलेगी। राजकीय लघु सिंचाई विभाग को 77.36 लाख, अतिरिक्ति ऊर्जा को 97.42 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग को 1 लाख, सड़क एवं पुल के लिए193.29 लाख, पर्यावरण के लिए 4.53 लाख, विज्ञान एवं तकनीकी के लिए 6 लाख, पर्यटन एवं विकास को 90 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 2121.76 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 416.47 लाख और प्रावधिक शिक्षा को 15 लाख निर्धारित है।
बैठक में प्रादेशिक विकास दल को 2 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा 267.81 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा 30 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए 60 लाख की राशि अनुमोदित की गई। ग्रामीण पेयजल 615.10 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 3360 लाख, ग्रामीण आवास 4295.25 लाख, नगरीय पेयजल एवं विकास को 337.55 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण को 230.30 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए 191.95 लाख, अल्प संख्यक कल्याण के लिए 7.90 लाख निर्धारित है। सामान्य जाति कल्याण के लिए 132.28 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण को 53.44 लाख, समाज कल्याण विभाग को 2731.86 लाख, विकलांग कल्याण को 57.08 लाख और महिला एवं बाल कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए 278.68 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।