Etawah News: सचिवों में आदेशों को लेकर आसमंजस, समन्वय में आ रही दिक्कत

ज्ञापन में समिति ने बताया कि 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन की ओर से 25 मई को उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था। साथ ही यह निर्देश भी जारी किए गए थे कि नियमित कार्य तो प्रशासक करेंगे, लेकिन नए अथवा नीतिगत कार्यों के लिए डीपीआरओ के माध्यम से डीएम की अनुमति आवश्यक होगी।
ज्ञापन में कहा गया कि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शासन के उक्त आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद से ग्राम पंचायतों में कार्य संचालन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शासन स्तर से अब तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे सचिवों और प्रशासकों के बीच समन्वय की समस्या उत्पन्न हो गई है।
समिति के अनुसार बारिश के मौसम में हैंडपंप खराब होने, नालियों की सफाई, गोशालाओं में चारा व्यवस्था सहित कई आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं, जबकि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण का भी दबाव है। वहीं सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों ने भुगतान में अनिश्चितता के कारण उधार देना बंद कर दिया है। संगठन का आरोप है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्य कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि स्पष्ट प्रशासनिक आदेश उपलब्ध नहीं हैं। समिति ने जिलाधिकारी से सचिवों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कराने की मांग की, ताकि विकास कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकें। संगठन का कहना है कि जिलाधिकारी ने उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी से वार्ता करने को कहा। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने शासन स्तर से शीघ्र समाधान निकलने का आश्वासन दिया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए और सचिवों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया, तो संगठन विकास भवन में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष दीपक यादव, महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा, प्रांतीय प्रतिनिधि संदीप सविता, मंत्री नीरज यादव, उमाकांत, अभिषेक यादव, अखिलेश कुमार, नागेंद्र प्रकाश, अजय कुमार यादव सहित दोनों संवर्ग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।