जिले भर में बने पशु शेडों की होगा भौतिक सत्यापन

साथ ही वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित बजट 53 करोड़ 41 लाख 90 हजार 251 रुपये एवं वर्ष 2020-21 का मूल आय बजट 28 करोड़ 62 लाख 96 हजार 451 रुपये स्वीकृत किया गया।
इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री सड़क योजना तृतीय के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कार्यों को भी स्वीकृत किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 57 करोड़ चार लाख 58 हजार रुपये का श्रम बजट स्वीकृत किया गया।
साथ ही सांसद एवं विधायक निधि के कार्यों के लिए जिला पंचायत को कार्यदायी संस्था नामित करने का निर्णय लिया गया। जनसमस्याओं के निस्तारण में प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीन रवैये की आलोचना की गई।
इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक उर्फ अंशुल यादव ने कहा कि यहां जनप्रतिनिधि जो समस्याएं रखते हैं। उनका निस्तारण समयबद्ध ढंग से विभागीय अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिह्नित कर रहे हैं। सपा सरकार आने पर उन्हें काम करने का तरीका समझाया जाएगा।
जिला पंचायत की दुकानों का हर पांच साल में 25 फीसदी किराया वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया गया। साथ ही इन दुकानों के ऊपर भी मार्केट बनाए जाने की योजना को मंजूरी दी गई। सदस्यों ने जिला पंचायत की खाली पड़ी जमीन पर व्यवसायिक कांप्लेक्स बनाने का सुझाव दिया।
इसे स्वीकृत कर लिया गया। विकासखंड ताखा में मवेशी खाना एवं पशु अस्पताल के सामने रिक्त पड़ी भूमि पर भी दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। जिला पंचायत सभागार, जिला पंचायत के लेखा विभाग, जिला पंचायत गेट एवं छात्रावास में अनुरक्षण कार्य कराने की योजना स्वीकृत की गई।
जिला पंचायत महिला छात्रावास के रिक्त कमरों को शासकीय दरों पर जिला विपणन अधिकारी को किराये पर दिया जाएगा। बैठक में सांसद प्रतिनिधि मुकेश यादव, विधायक प्रतिनिधि विकास भदौरिया, ब्लाक प्रमुख भरथना हरिओम यादव, जिला पंचायत सदस्य सुरेश यादव लोकदल, जबर सिंह, महेंद्र सिंह यादव, प्रदीप यादव, रामफल वाल्मीकि, शिवकुमार आदि ने शामिल रहे।
इटावा। जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव ने बताया कि काफी समय पहले तालाबों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर दिया गया था। धीरे-धीरे पट्टे संक्रमणीय भूमि में बदल गए।
इसके बाद जमीन की बिक्री हो गई। फलस्वरूप तालाब समाप्त हो गए। हालत यह है कि विचारपुरा गांव में हाईवे ऊंचा है। गांव नीचे में है। अब पानी निकलने की जगह नहीं है। तालाब समाप्त हो गए हैं। पट्टा जमीन बेचने के लिए दिया गया था या कामकाज के लिए इस बात की जांच होनी चाहिए।
मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति आर ने बताया कि जिले भर में बनाए गए पशुशेडों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ियों की भी जांच का आश्वासन दिया। कायाकल्प योजना में प्रदेश में इटावा दूसरे नंबर पर आया है।
मंडलायुक्त कानपुर ने इटावा में लेंड बैंक बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के भुगतान की कोई समस्या नहीं है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 88 करोड़ का बजट मिला है।
इसमें 53 फीसदी भुगतान हो चुका है। वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल के सभी लंबित कामों का समय से भुगतान होगा। कोई भुगतान लंबित नहीं रहेगा।