एटा। नगर पालिका बोर्ड की बैठक सोमवार को हुई। इसमें अमृत योजना के तहत सीवरेज प्लान के लिए पांच करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। जिस पर बात नहीं बन सकी। सभासदों ने इसका विरोध कर दिया। पहले सफाई कर्मचारियों का वेतन देने की मांग की। उन्होंने उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर तक नहीं किए और बैठक बे नतीजा समाप्त हो गई।
नगर पालिका परिषद के सभागार में सोमवार को बोर्ड बैठक बुलाई गई। जिसमें कुल 14 सभासदों ने प्रतिभाग किया। इसमें अमृत योजनांतर्गत अवशेष निकाय की धनराशि के लिए रिवाल्विंड फंड के रूप में पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर निकाय योजना से ब्याज रहित ऋण के रुप में पांच करोड़ रुपये प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखा गया। इस पर मुहर लगाई जानी थी, लेकिन सभासदों ने सफाई कर्मचारियों का वेतन न मिलने की वजह बताते हुए इस प्रस्ताव को पास नहीं किया।
सभासद सुनील यादव, विशेष यादव, विकास यादव, निशा चौहान आदि ने कहा कि पहले सफाई कर्मचारियों का भुगतान किया जाए। उसके बाद अन्य प्रस्ताव बोर्ड से पास किए जाएंगे। प्रस्ताव पास किए बिना ही बोर्ड बैठक को खत्म कर दिया गया। इस मौके पर सभासद बिजेंद्र गुप्ता, सुनील यादव, सुनील शर्मा, विशेष यादव, अशोक यादव, विकास यादव, अनुज जैन, शांतुन चौहान, न लिन राज गुप्ता, निशा चौहान, भगवानदास वार्ष्णेय, आमोद दुबे, शीतल, सुशील गुप्ता रहे।
यह पड़ सकता है प्रभाव
रिवाल्विंग फंड से ऋण प्राप्त करने के लिए पहली शर्त ही पालिका बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा जाना है। शासन से भेजे गए निर्देश में स्पष्ट है कि ऋण धनराशि की कटौती राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से की जाएगी। ऐसे में सभासदों को आशंका है कि कहीं कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि पर असर न पड़े।
वार्डों में नहीं हो रहे काम
सभासद विशेष यादव, निशा चौहान ने नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाए कि सभासदों द्वारा समस्याएं बताने के बाद भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। सफाई व प्रकाश व्यवस्था को लेकर कई बार नगर पालिका से कहा गया, लेकिन न तो सफाई के लिए सफाई कर्मियों की व्यवस्था होती है और न स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है।
बैठक में पटल प्रभारी नदारद
सभासदों द्वारा सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आदि की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, लेकिन बोर्ड में संबंधित पटल प्रभारी ही नदारद थे, जिससे समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सका।