स्वच्छता की अनदेखी, पानी, बिजली भी नहीं

बसपा शासन काल में शहरी बेघर गरीबों के लिए कांशीराम कालोनी बनाई गई थी। जिला मुख्यालय के समीप चार स्थानों पर बने 1500 आवासों में करीब छह हजार लोग रहते हैं। सात साल पूर्व बनी कालोनी में रहने वालों के लिए अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि वे शहरी हैं या ग्रामीण। आधार कार्ड पर पते अलग-अलग लिखे हैं। एक ही ब्लॉक में रहने वाले लोगों में किसी के नाम के साथ ग्रामीण तो किसी के साथ शहरी लिखा है। बिल जमा नहीं होने के कारण विद्युत निगम ने खराब ट्रांसफार्मर को बदलना जरूरी नहीं समझा। यही मनमानी जलनिगम की भी है। कई ओवरहेड बंद पड़े हैं। हैंडपंप खराब हैं। यह अलग बात है कि यहां की सफाई और पेयजल व्यवस्था नगर पालिका कराती है।

कई बार शहर के पास चार स्थानाें पर बने कांशीराम आवास के लोगाें को नगर पालिका में शामिल करने की मांग उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते वहां रहने वाले लोग अलग-थलग पड़ चुके हैं। पालिका की ओर से वहां सफाई और पानी की व्यवस्था कराई जाती है।
राकेश गांधी
पालिका चेयरमैन