शासन ने प्रमाण पत्रों के जल्द निस्तारण के लिए लोकवाणी केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विभागीय कर्मचारी लाभार्थियों को चक्कर कटवा रहे हैं। सबसे ज्यादा लापरवाही पंचायती राज विभाग में देखने को मिल रही है। विकास खंड अलीगंज व जैथरा में स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) योजना के तहत जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र व कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए किए गए आवेदनों का समय रहते निस्तारण नहीं हो पाया है। डीएम निधि केसरवानी ने नाराजगी जता संबंधित पंचायत अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिला पंचायत राज विभाग के अनुसार गत 17 मार्च को अलीगंज तहसील में आयोजित तहसील दिवस में एसएसडीजी में समय सीमा के बाद लंबित आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी सुनील कुमार पांडेय ने एडीओ पंचायत को निर्देशित किया है कि समय रहते पंचायत सचिवों से इनका निस्तारण कराएं। इस कार्य में सहयोग न देने वाले पंचायत सचिवों के नाम विभाग को उपलब्ध कराएं। इससे संबंधित लापरवाह पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि एसएसडीजी के तहत लाभार्थी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ये आवेदन पत्र एडीओ पंचायत की मेल आईडी पर पहुंचते हैं। एडीओ पंचायत द्वारा इन आवेदनों के निस्तारण के लिए पंचायत सचिवों को सौंप दिया जाता है, लेकिन पंचायत सचिव लापरवाही के चलते इनका समय रहते निस्तारण नहीं कर रहे हैं। इसके चलते लाभार्थी विकास खंड कार्यालय के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि विकास खंड में अलीगंज में छह व जैथरा में 20 आवेदनों का समय रहते निस्तारण नहीं हो सका है। शासनादेश के अनुसार आवेदनों का निस्तारण एक माह के अंदर होना अनिवार्य है।