एटा। जनपद की तीनों तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 200 शिकायतें आईं। जिनमें से मात्र 10 फीसदी मामलों का ही निस्तारण हो सका। इस दौरान पुलिस, राजस्व विभाग से संबंधित अधिक शिकायतें आईं। अधिकारियों ने संबधित अधिकारियों को नियमित भ्रमण कर शिकायतों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं अवैध कब्जे, चकरोड चारागाह आदि से अतिक्रमण को तत्काल हटाने को कहा। तहसील दिवस में अनुपस्थित रहने पर डीएम ने एई आरईएस गिरन्द सिंह का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम सुखलाल भारती ने जलेसर में फरियादियों की समस्याओं को सुना। अरनिया ग्राम के ग्रामीणों द्वारा गांव में राशन वितरण न करने, ग्रामीणों से अधिक धनराशि लेने की शिकायत पर उन्होंने पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिए कि राशन डीलर विवेक कुमार की जांच कर कार्रवाई की जाए। डीएम के समक्ष संपूर्ण समाधान दिवस जलेसर में फरियादियों द्वारा कुल 90 में से 9 का ही समाधान हो सका।
इस अवसर पर सीडीओ मदन वर्मा, सीएमओ डॉ. अजय अग्रवाल, तहसीलदार आरके त्यागी, डीडीओ एसएन सिंह कुशवाह, बीएसए संजय सिंह, समाज कल्याण अधिकारी रश्मी यादव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी डॉली सिंह, डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी, डीपीओ संजय सिंह मौजूद रहे। तहसील एटा सदर में एसडीएम अबुल कलाम, तहसीलदार दुर्गेश कुमार यादव, नायब तहसीलदार रवेंद्र प्रताप सिंह ने जनसमस्याओं को सुना। कुल 73 में से 8 मामलों का निस्तारण हो सका। तहसील अलीगंज में एडीएम प्रशासन विवेक कुमार मिश्रा, एसडीएम पीएल मौर्य, तहसीलदार राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 37 शिकायतें आईं। इसमें से 5 का निस्तारण किया गया।
जनसमस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण शासन की प्राथमिकता : डीएम
कासगंज। जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में तहसील सहावर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं व शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण कराना शासन की प्राथमिकता है। अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों पर किसी भी दशा में लावारिस गोवंश घूमते न मिलें अन्यथा संबंधित ईओ और खंड विकास अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील सहावर में 54 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें 20 राजस्व, 15 पुलिस, 05 विकास, 02 शिक्षा एवं 12 अन्य विभागों से संबंधित थे। इनका एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। अधिकांश प्रार्थना पत्र पैमाइश, शौचालय, विद्युत, आवास, पेंशन, चकरोड, मेढ़बंदी, अवैध कब्जा आदि से संबंधित थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुशील घुले, उपजिलाधिकारी सहावर अशोक कुमार, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी एवं थाना प्रभारी आदि उपस्थित रहे।