एटा। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में एग्री स्टेट योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, कृषि, राजस्व एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री और ई-खसरा पड़ताल के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए व इसे निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूर्ण किया जाए।
जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कहा कि एग्रीस्टेक पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर वंचित किसानों की पहचान कर उनकी फार्मर रजिस्ट्री शीघ्र कराई जाए। कृषि विभाग के एटीएम, बीटीएम, प्राविधिक सहायकों के साथ ही राजस्व विभाग के लेखपाल, पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक व ग्राम विकास विभाग के कार्मिकों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में उप निदेशक कृषि सुमित कुमार ने बताया कि वर्तमान में जिले के लगभग 2.40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। अभी भी कई किसान रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं इसलिए सभी किसानों से अपील है कि वे शीघ्र अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराएं। रजिस्ट्री न होने की स्थिति में बीज, उर्वरक सहित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
जिलाधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को आदेश जारी कर दिया गया है कि 1 मई से केवल उन किसानों को ही उर्वरक उपलब्ध कराएं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण है। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व लालता प्रसाद शाक्य, सभी तहसीलदार, समस्त खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
आज से शुरु होगी फसलों की डिजिटल पड़ताल
अलीगंज। एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने शनिवार से शुरु होने वाली एग्रीस्टेक के तहत फसलों की पड़ताल को लेकर पंचायत सहायकों और लेखपालों के साथ तहसील के सभागार में बैठक की। इसमें उन्होंने लेखपाल और पंचायत सहायकों को प्रत्येक खेत पर जाकर फसल का सत्यापन करने को कहा, जिससे आपदा या फसल का नुकसान होने पर उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। संवाद
लक्ष्य नहीं, पौधों का संरक्षण प्राथमिकता
एटा। कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अरविन्द सिंह की अध्यक्षता में जिला पौधरोपण पर्यावरणीय समिति एवं जिला गंगा समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में महाअभियान के तहत प्रस्तावित वृहद पौधरोपण कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।
डीएम ने कहा कि जिले को इस वर्ष 2666105 पौधे रोपने का लक्ष्य मिला है। सभी विभागों को समय से गड्ढा खोदाई की जानकारी उपलब्ध कराने और शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी पौधरोपण स्थलों की जियो टैगिंग अनिवार्य करने व विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय को भेजने को कहा। जिला गंगा समिति की समीक्षा के दौरान डीएम ने काक नदी के पुनरोद्धार के लिए आवश्यक बजट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने नदी के आसपास स्थित 15 ग्राम पंचायतों व विद्यालयों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जन चौपालों के माध्यम से काक नदी के पुनर्जीवन पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। बैठक में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा, कंस्ट्रक्शन व डिमोलिशन वेस्ट प्रबंधन की स्थिति पर विभागों की ओर प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रकार के अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए समेकित कार्ययोजना तैयार कर जिला पर्यावरण समिति को उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने विशेष रूप से बायोमेडिकल वेस्ट और ई-वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण पर जोर दिया। बैठक के अंत में डीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व पौधरोपण को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाए व निर्धारित सभी लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए बैठक का संचालन आर्यन गौड़ ने किया।