एटा। जनपद में फर्जी तरीके से चल रही एक फर्म को 96 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। 25 ग्राम पंचायतों ने यह भुगतान किया है। मामला पकड़ में आने के बाद इन ग्राम पंचायतों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं।
जिला पंचायती राज अधिकारी केके सिंह चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी ने जीएस कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स को ब्लैक लिस्टेड किया है। इस फर्म को भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतों की जांच कराई जाएगी। 25 पंचायतों ने ब्लैक लिस्टेड की गई फर्म को 96 लाख रुपये का भुगतान किया है। इसको लेकर इन पंचायतों को नोटिस देकर जबाब मांगा गया है। संतोष जनक जवाब न दे पाने पर दोषी ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
60 पंचायतों का नहीं हुआ है जीएसटी पंजीकरण
जिला पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी पंचायतों को जीएसटी पंजीकरण कराने को कहा गया था। जिले की कुल 569 ग्राम पंचायतों में से 60 पंचायतें ऐसी हैं जिनका जीएसटी पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है। इन पंचायतों से भी जवाब मांगा गया है।