जलेसर(एटा)। अधिवक्ताओं ने शनिवार को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम पीयूष रावत को सौंपा। इसमें निबंधन नियमावली 2024 में अविलंब संशोधन करने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने अपने वादे के अनुसार नियमावली में सुधार नहीं किया तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने कहा ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में प्रदेशभर में अधिवक्ताओं, स्टांप विक्रेताओं, बैनाम लेखकों ने हड़ताल करते हुए विरोध जताया था। इसको लेकर महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने जारी पत्र को निरस्त करते हुए नियमावली में संशोधन का आश्वासन दिया था। संशोधन नहीं होने से अधिवक्ताओं में रोष है। ज्ञापन देने में उत्साह भारद्वाज, मामूर अली, धनपाल सिंह बघेल, नवनीत यादव, गिर्राज किशोर भारद्वाज, राजेश कुलश्रेष्ठ, रमेश पाल सिंह, केपी सिंह यादव, हरिशंकर शर्मा, युवराज सिंह भी मौजूद रहे।