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सिंचाई के अभाव में सूख रहे पौधे

Thu, 04 Jun 2015 11:34 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला एटा
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जिला पर्यावरण संबंधी मानकों में भी पिछड़ रहा है। पर्यावरण शुद्घता के लिए 30 से 35 प्रतिशत वन्य क्षेत्र की अनिवार्यता बताई है, जबकि जिले में वन्य क्षेत्र एक प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में जिले में पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। धुआं उगल रहे वाहन और उद्योग धंधे प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।
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नेशनल ग्रीन कोर योजना
भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल ग्रीन कोर योजना के अंतर्गत जिले के 150 माध्यमिक विद्यालयों में ईको क्लब का गठन कर पर्यावरण शुद्घता का संकल्प लिया गया। इसके अंतर्गत समय पर बैठकों के जरिए जागरूकता अभियान एवं जल संरक्षण, वृक्षारोपण के लिए दिशा निर्देश दिए गए।



शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधे लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। वन विभाग ने भूमि चिन्हित कर ली है। 13 हेक्टेयर में मुख्यमंत्री योजना की ग्रीन बेल्ट, 9 हेक्टेयर में सोशल फोरेस्ट स्कीम और तीन हेक्टेयर में कैम्पा के अंतर्गत पौधे लगाए जाएंगे। मनरेगा के अंतर्गत होने वाला 176 हेक्टेयर का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए डीआरडीए को भेजा गत वर्ष वन विभाग द्वारा 243 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाए थे, पर्याप्त सिंचाई और नियमित देखभाल के चलते 90 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। इस वर्ष 201 हेक्टेयर लक्ष्य में भी समुचित व्यवस्थाएं की जाएंगी।
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- सिमरन एम, डीएफओ

 2.95 लाख का मिला लक्ष्य
एटा। शासन से जिले को 2.95 लाख पौधरोपण का लक्ष्य मिला है। 454 हेक्टेयर में होने वाले पौधे के लिए विभागीय लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इनमें सर्वाधिक 201 हेक्टेयर का लक्ष्य वन विभाग को दिया गया है। आगामी मानसून को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए विभागीय निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्
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आवंटित लक्ष्य
   विभाग                            निर्धारित भूमि हेक्टेयर में     रोपित पौध संख्या
  वन विभाग                                 201 हेक्टेयर                   130943
ग्राम विकास विभाग                            198 हेक्टेयर                   128847
विद्युत विभाग                                 02 हेक्टेयर                    1048
उद्योग विभाग                                 06 हेक्टेयर                    4190
सिंचाई विभाग                                08 हेक्टेयर                    5238
लोक निर्माण विभाग                          13 हेक्टेयर                    8380
सहकारिता विभाग                            05 हेक्टेयर                   3143
भूमि एवं जल संस्थान विभाग                   08 हेक्टेयर                  5238
उच्च शिक्षा विभाग                            03 हेक्टेयर                 2095
माध्यमिक शिक्षा विभाग                        03 हेक्टेयर                 2095
बेसिक शिक्षा विभाग                          02 हेक्टेयर                  1048
जिला कृषि विभाग                          04 हेक्टेयर                  2357
पशु चिकित्सा विभाग                        01 हेक्टेयर                   786
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