वित्तमंत्री अरूण जेटली के बजट पर सभी की नजर है। व्यापारी, नौकरीपेशा, मध्यम वर्ग के साथ-साथ महिलाओं और युवाओं को बजट खास होने की उम्मीद है। कारोबारी जीएसटी की आस लगाए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग लागू होने की घोषणा का इंतजार है। वहीं वेतनभोगी आयकर छूट की सीमा में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। ग्रहणियों को महंगाई पर लगाम लगने की आस है। लोगों का कहना है कि इस बार बजट में सर्विस टैक्स को न बढ़ाया जाए।
रेल बजट के बाद अब लोगों की निगाहें आम बजट पर टिकी हुई हैं। वेतनभोगी आम बजट में इस बार आयकर सीमा में वृद्धि की आस लगाए हैं। शिक्षक अनुपम द्विवेदी का कहना है कि मध्यम वर्ग वेतनभोगी के लिए आयकर सीमा में वृद्धि जरूरी है। महंगाई के दौर में कम वेतन एवं आयकर की मार मुसीबत बढ़ रही है। युवा उद्योगपति प्रसून वार्ष्णेय, अतुल राठी का कहना है कि व्यापार एवं व्यापारियों के लिए जीएसटी अब जरूरी है। उम्मीद है कि आम बजट में इस बार अरुण जेटली जीएसटी लागू करने की घोषणा करेंगे। छात्रा कृति और ग्रहण सुमन को रेल बजट की भांति आम बजट में भी महिलाओं और छात्राओं के लिए विशेष रियायतों की घोषणा आस है। किचिन पर बढ़ रहे महंगाई के बोझ से निजात मिले। वरिष्ठ नागरिक मोहम्मद गालिब सीनियर सिटीजन के लिए बजट में रियायतों की घोषणा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। गालिब का कहना है कि कर सुविधाओं के साथ ही इलाज, आवास, भोजन एवं यात्रा में सुविधाएं और रियायतों का प्रावधान इस बार पिछले बजट के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि रेल बजटकी तर्ज पर आम बजट में लुभावने वादे एवं घोषणाओं के लॉलीपॉप को दरकिनार कर वित्त मंत्री अरुण जेटली दूरगामी विकास की रणनीति आधारित बजट पेश करेंगे। ताकि हर वर्ग के लोगों को राहत मिले हैं। अर्थशात्रियों ने आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने को बेहतर बताते हुए सर्विस टैक्स बढ़ने पर महंगाई का बोझ बढ़ने की आशंका जताई है।
रेल बजट ने आम बजट के सकारात्मक होने के संकेत दिए हैं। ऐसा लगता है कि दूरगामी रणनीति पर आधारित बजट में आयकर सीमा बढ़ेगी, अन्य सुविधाएं भी होंगीं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में घोषणाओं का लॉलीपॉप नहीं होगा। बजट में शिक्षा एवं तकनीक पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है।
प्रतीक आमौरिया, सीए, अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन, एटा