एटा। जनप्रतिनिधियों ने शासन में शिकायत की। बताया कि कुछ डमी (छद्म) विद्यालय संचालित कर बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। इस पर जांच और कार्रवाई के लिए शासन स्तर से शिक्षाधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है।
जनप्रतिनिधियों की शिकायत थी कि छात्रों का नामांकन तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किया जाता है लेकिन कई ऐसे संस्थानों में उन्हें पढ़ाया जाता है जिसकी शैक्षिक मान्यता नहीं होती है। इसी प्रकार ऐसे भी विद्यालय हैं, जिनकी मान्यता कक्षा 8 तक की है लेकिन वो अवैध रूप से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का पंजीकरण नियम विरुद्ध तरीके से किसी अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया जाता है। इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
शिकायत पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा अधिकार और खंड शिक्षाधिकारी को शामिल कर समिति बनाई है। जो अवैध, अमान्य, डमी विद्यालयों की जांच कराएगी। हर माह इसकी रिपोर्ट मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक बेसिक को उपलब्ध कराएगी। इनकी संस्तुति के आधार पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डीआईओएस डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि शासन के निर्देश मिले हैं, जल्द जांच शुरू की जाएगी।