एटा। कलेक्ट्रेट में सीजनल कर्मचारियाें के नियम विरुद्ध विनयिमतीकरण पर एसआईटी की जांच के बाद कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें एटा के 19 कर्मचारी फंसे हैं। अब इन सभी का हिसाब छांटा जा रहा है। वेतन, पेंशन, फंड आदि मिलाकर ये लोग कार्रवाई के बाद करोड़ों रुपये के कर्जदार हो गए हैं।
कलेक्ट्रेट में 1993 और 1995 में 30 सीजनल सहायक वासिक बाकी नवीसों को विनियमित कर लिपिक बनाया गया था। शिकायत के बाद गठित एसआईटी (विशेष जांच दल) की जांच में सामने आया कि इन कर्मचारियों ने उप्र राजस्व परिषद का फर्जी आदेश दाखिल कर विनियमितीकरण करा लिया था। इनमें से 19 कर्मचारी एटा के और 11 कासगंज के हैं। एटा वाले कर्मचारियों में चार कार्यरत हैं, जबकि 15 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है। कार्यरत कर्मचारियों की बर्खास्तगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन आदि की रकम वसूली करने का आदेश दिया गया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों द्वारा भी लिए गए वेतन आदि देयकों को वसूल किया जाएगा।
15-20 साल की नौकरी में लिया वेतन और इसके बाद पेंशन, फंड आदि के भुगतान जोड़े जाएं तो हिसाब करोड़ों का बैठेगा। इसकी गणना भी प्रशासन ने शुरू करा दी है। प्रत्येक कर्मचारी का पूरा विवरण सामने आने के बाद वसूली के लिए उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।
नियम विरुद्ध विनियमितीकरण में जो भी कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, उनके द्वारा लिए गए सभी प्रकार के भुगतान की रिकवरी कराई जाएगी। इसका विवरण जुटाया जा रहा है। यह लंबी प्रक्रिया है, समय लगेगा। -सत्य प्रकाश, एडीएम प्रशासन