संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार को एक मैरिज हाॅल में हुई।
इसमें पूर्वांचल से आए प्रबंधकों ने वित्तविहीन विद्यालयों की समस्याओं के लिए शैक्षिक सहयोग नीति बनाने, शिक्षकों को मानदेय सहायता निधि देने, विद्यालयों के लिए बिजली-पानी बिल में छूट देने, मान्यता और नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने तथा शिक्षक सुरक्षा अधिनियम लागू करने आदि मांगों पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ।
बैठक में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र ने सरकार से वित्तविहीन विद्यालयों के लिए अलग नीति बनाने की मांग की। कहा कि शिक्षा व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी होने के बावजूद इन विद्यालयों को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हजारों विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे।
पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल्ल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चे वित्तविहीन विद्यालयों के भरोसे हैं। ये संस्थान बिना सरकारी सहायता के भी शिक्षा की दीप जला रहे हैं, मगर पूर्व सरकारों की नीतियां इन्हें कमजोर कर रही हैं।
अब समय आ गया है कि सरकार इन्हें सहयोग नीति के तहत लाए। यदि सरकार ने इन विद्यालयों की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझा तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी।