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Deoria News: गरीबों के रिहायशी झोपड़ी पर पुलिस ने चलवाया बुलडोजर

Sun, 25 Aug 2024 05:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
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सलेमपुर। न्यायालय का आदेश चौदह नंबर को खाली कराना था। आदेश की आड़ में पुलिस ने वादी से मिलकर 12 नंबर पर रह रहे गरीब परिवारों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। मौके पर विरोध कर रहे परिवार के मुखिया व महिलाओं की पिटाई कर हवालात में डाल दिया। इसकी जानकारी राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने नाराजगी जताते हुए पैमाइश तक उसी स्थान पर गरीबों को रहने का आदेश दिया।
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नगर पंचायत के हरैया वार्ड संख्या आठ में मुस्लिम परिवार से जुड़े आराजी नंबर 14 की जमीन पर करीब चालीस साल से न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। वादी के पक्ष में न्यायालय ने डिग्री देते हुए मौके पर रह रहे लोगों तथा अन्य जो भी इमारत व बाउंड्रीवाल है उसको हटाने का निर्देश दिया। निर्देश का पालन कराने के लिए न्यायालय से एक अमीन कोतवाली पहुंचा और सीधे कोतवाल तथा पुलिस बल व दो बुलडोजर को लेकर मौके पर पहुंचा। अमीन के बताने के मुताबिक पुलिस तीन झोपड़ी के बजाय अराजी नंबर 12 व 15 में रह रहे विश्वनाथ, जय प्रकाश, ओम प्रकाश, रामदेनी, भोला, रामानंद, सुखदेव, रमेश, शिव नारायण आदि की रिहायशी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। विरोध कर रहे रीता, बृजेश, सुनील, रामदेनी, सुरेश की पिटाई करते हुए घसीट कर गाड़ी से कोतवाली लेकर चले गए। बेघर हुईं महिलाएं सीधे सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर उपस्थित राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के पास पहुंच न्याय की गुहार लगाई। राज्य मंत्री ने तत्काल पहल कोतवाली में बंद गरीबों के साथ कोतवाल को सिंचाई विभाग के डाक बंगला बुलाया। मंत्री ने कोतवाल को फटकार लगाई और इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक और डीएम से करने की बात कही। इसके बाद सीओ के साथ घटना स्थल पर पहुंच उसी स्थान पर गरीबों को स्थान दिलाया। सीओ से कही की जब तक आराजी नंबर 14 व 15 की पैमाइश नहीं हो जाती तब तक ये लोग इसी स्थान पर रहेंगे।

गरीबों के साथ पुलिस ने की है अन्याय
सलेमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने मोबाइल पर बताया कि गरीबों के साथ पुलिस ने ज्यादती की है। न्यायालय के आदेश का पालन न कर गरीबों निजी जमीन पर बुलडोजर से उनकी झोपड़ी ध्वस्त की गई है। आज गरीब खाने के मोहताज हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों पर पुलिस अधीक्षक को जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
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