सूख गए पौधे, किसका करेंगे सत्यापन
मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास आयुक्त ने पौधों के सत्यापन के दिए थे निर्देश
दो माह बीतने के बाद भी तैयार नहीं हुई सत्यापन आख्या
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। पौधों के रख-रखाव को लेकर महकमा जितना लापरवाह है उतना ही जवाबदेही के प्रति उदासीन भी। शासन ने पौधों की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है। पौधरोपण महाकुंभ में लगाए गए अधिकांश पौधे सूख गए। जिम्मेदार दो माह से सत्यापन आख्या देने में टाल-मटोल कर रहे हैं।
अगस्त 2019 में आयोजित अभियान में शासन से मिले लक्ष्य के मुताबिक विभिन्न विभागों ने मिलकर 39.47 लाख पौधे लगवाए। कागजी खानापूरी के बाद पौधों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कुछ को पशु चर गए तो तमाम जगह कीट लगने से पौधे सूख गए। 29 नवंबर को मुख्य सचिव ने 2018-19 में लगाए गए पौधों के जीवितता व अन्य बिंदुओं पर सत्यापन आख्या मांगी। 17 दिसंबर को आयुक्त ग्राम्य विकास ने डीएम को पत्र भेजकर रोपित पौधों के सत्यापन के निर्देश दिए। इस पर सीडीओ ने संबंधित ब्लॉकों को पत्र भेजकर शासनादेश के क्रम में सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। पत्राचार का खेल दो माह से जारी है। अब तक किसी ब्लॉक ने पौधों की जीवितता व सत्यापन आख्या नहीं भेजी। इसका कारण लापरवाही के चलते पौधों का सूखना बताया जा रहा है।
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ऐसे बरती गई लापरवाही
पौधों के सुधारात्मक उपचार के लिए शासन ने मानक निर्धारित किए हैं। साल में दो बार पौधों की थालाबंदी, निराई-गुड़ाई, कंपोस्ट खाद का प्रयोग, नियमित सिंचाई, सुरक्षा श्रमिक की तैनाती, तार-बाड़ लगाना, रोगग्रस्त पौधों को बदलने आदि जिम्मेदारी पौधरोपण कराने वाली संस्था को सौंपी गई है। ज्यादातर विभागों ने इन मानकों पर ध्यान नहीं दिया है।
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इन विभागों ने लगवाए पौधे
वन विभाग 903677
डीआरडीए 2023000
राजस्व विभाग 202300
पंचायतीराज विभाग 202300
औद्योगिक विकास विभाग 4600
नगर विकास विभाग 38211
पीडब्लूडी 28714
सिंचाई विभाग 24600
कृषि विभाग 68163
पशुपालन विभाग 5400
सहकारिता विभाग 8100
उद्योग विभाग 9086
विद्युत निगम 4320
माध्यमिक शिक्षा 93949
बेसिक शिक्षा 93949
स्वास्थ्य विभाग 12883
परिवहन विभाग 3680
रेलवे विभाग 10180
उद्यान विभाग 202284
पुलिस विभाग 7680
वर्जन
ब्लॉकों से पौधों की सत्यापन रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई इस संबंध में डीसी मनरेगा से बात करूंगा। विभागीय लापरवाही के चलते जहां कहीं भी पौधे सूखे होंगे, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
- शिवशरणप्पा, सीडीओ।