लार। विकास खंड के रोपन छपरा-परासी चकलाल मार्ग के निर्माण में सामने आई कथित विभागीय लापरवाही का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत इस मार्ग का निर्धारित समय पूरा हुए दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद सड़क धरातल पर नहीं बन सकी। इसके बावजूद सड़क के निर्माण प्रारंभ होने और पूर्ण होने का बोर्ड लगाए जाने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चार अगस्त को लोकसभा में सवाल उठाया था। सांसद के सवाल के बाद केंद्र स्तर पर जांच कमेटी गठित की गई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोपन छपरा-परासी चकलाल मार्ग की लंबाई 5.684 किलोमीटर है। परियोजना की स्वीकृत लागत 52.58 लाख रुपये बताई गई है। कार्य प्रारंभ करने की तिथि छह जून 2023 और पूर्ण करने की निर्धारित तिथि पांच जून 2024 थी। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईएस), पीआईयू देवरिया है।
क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि सड़क का निर्माण पूरा तो दूर, मौके पर अपेक्षित कार्य भी नहीं हुआ, जबकि विभाग की ओर से कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने का बोर्ड लगा दिया गया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी सांसद रमाशंकर राजभर को दी।
सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मानसून सत्र में चार अगस्त को लोकसभा में सवाल उठाया कि जब सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ तो उसे पूर्ण दिखाने वाला बोर्ड कैसे लगा दिया गया। सांसद के सवाल को सरकार ने गंभीरता से लिया और जांच कमेटी गठित कर दी।
मंगलवार को जांच टीम दिल्ली से देवरिया पहुंची। टीम ने सांसद रमाशंकर राजभर से फोन पर संपर्क कर मौके पर पहुंचकर जांच कराने की जानकारी दी। बुधवार को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईएस) के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में टीम रोपन छपरा-परासी चकलाल मार्ग पर पहुंचकर मौके की स्थिति, निर्माण कार्य और लगाए गए बोर्ड की जांच करेगी।
सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि सड़क का निर्माण पूरा किए बिना उसे पूर्ण दिखाने का मामला गंभीर है। इसी को लेकर उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाया था। उनके सवाल के बाद जांच टीम गठित हुई है और टीम दिल्ली से देवरिया पहुंच चुकी है। बुधवार को मौके पर जांच होगी।