देवरिया। जिला मुख्यालय के अलावा नगर पंचायतों में भी अधूरे नालों ने आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। ये नाले जलभराव का कारण बन रहे हैं। इससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी इन क्षेत्रों में बढ़ गया है।
संबंधित नगर पंचायतों के जिम्मेदार इससे बेपरवाह हैं। इन दिनों 15 नगर पंचायतों में नाले क निर्माण चल रहा है, मगर इनकी गति देखकर नहीं लगता है कि बरसात से पहले पूरा पाएंगे। भाटपार रानी संवाद के अनुसार, नगर में करीब छह करोड़ रुपये की लागत से छह माह से जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया जा रहा है। थाना गेट से लेकर सड़क के दोनों तरफ रतसिया मोड, चिक टोली, मस्जिद रोड होते हुए दुर्गा मंदिर तक एक करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से बन रहा नाला तकनीकी कारणों से रुका हुआ है।
यहां दोनों तरफ नाला निर्माण के लिए कम से कम 200 घरों को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहां सड़क पहले से ही संकरी है। दुर्गा मंदिर से स्टेशन रोड, केन यूनियन रोड, बीआरडी इंटर कॉलेज गेट, अस्पताल गेट,बेलपार चौराहा, काली मंदिर होते हुए तहसील गेट तक नाला का निर्माण होना है। यहां केन यूनियन के पास धनाभाव के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है। बैतालपुर संवाद, के अनुसार करीब 30 लाख रुपये की लागत से तैयार कराया गया अस्पताल मार्ग का नाला बरसात से पहले जवाब दे गया। निर्माण पूरा हुए दो माह भी नहीं बीते थे, कि नाले की दीवारें जगह-जगह टूटने लगी हैं। स्लैब भी धंसकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
लोगों का आरोप है कि वार्ड संख्या 10 स्थित अस्पताल मार्ग पर बने इस नाले में कई स्थानों पर दरारें पड़ चुकी हैं। स्लैब टूटने से दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया है।
स्थानीय निवासी विकास यादव, दिनेश चौहान, दीपांशु, अरविंद यादव और पारस गुप्ता का कहना है कि निर्माण पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद नाले में दरारें दिखने लगी थीं, लेकिन समय रहते किसी ने ध्यान नहीं दिया। वार्ड सभासद बद्रीनाथ गुप्ता ने कहा कि दो माह के भीतर ही नाले का क्षतिग्रस्त होना निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और घटिया सामग्री के प्रयोग की ओर संकेत करता है। ं उन्होंने पूरे प्रकरण की तकनीकी जांच कराकर आरोपी अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है।
इस संबंध मे एसडीएम रुद्रपुर एवं बैतालपुर नगर पंचायत के प्रभारी अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार निगम ने कहा कि उन्हें नाले के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी नहीं है। तकनीकी टीम से मौके का निरीक्षण कराया जाएगा।
यदि जांच के दौरान निर्माण कार्य में अनियमितता अथवा गुणवत्ता संबंधी कमी पाई गई तो संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।