देवरिया। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए दीवानी न्यायालय से लेकर सुभाष चौक तक प्रदर्शन कर एक घंटे तक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया।
इसके पूर्व अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम कार्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव को सौंपा। अधिवक्ताओं के हड़ताल के कारण जहां वादकारियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं जाम के कारण लोगों को दुश्वारियां झेलना पड़ी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी, मंत्री अजय उपाध्याय, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मिश्रा, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम चीज यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने अलग-अलग बैठक कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में जमकर अपना विरोध प्रकट किए।
तत्पश्चात अधिवक्ता दीवानी न्यायालय परिसर से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ताओं की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले अन्यथा अधिवक्ता चुप नहीं बैठेंगे केंद्र सरकार द्वारा 1961 में बने अधिवक्ता अधिनियम में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए अधिवक्ता संशोधन बिल पर 28 फरवरी तक सभी बार एसोसिएशन से आपत्ति मांगी है, जिसके कारण जनपद ही नहीं प्रदेश के अधिवक्ताओं में उबाल आ गया है।
इस दौरान सुभाष चंद्र राव, बृजबांके तिवारी, अरविंद पाण्डेय, दिव्यांश पति त्रिपाठी, मनोज मिश्रा, दिवाकर शुक्ला, राधा कृष्ण शुक्ल, सुशील मिश्रा, दिनेश तिवारी, ऋषि राज मिश्रा, अर्जुन यादव, प्रकाश तिवारी निराला, राकेश तिवारी, अभिषेक मिश्रा, गिरिजेश दूबे, नंदलाल गौतम, प्रेम शंकर मिश्रा, मनीष सिंह, प्रेम नारायण मणि, राजेश वर्मा, अविनाश सिंह, वरुण सिंह बघेल, शिवकुमार मणि, आनंद राय, राजेश मणि, राणा प्रताप सिंह, संत शरण तिवारी, हेम नारायण मिश्र,ज्ञानेश्वर मिश्र, प्रीतम आदि मौजूद रहे।
तहसील बार एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में जमकर अपना विरोध प्रकट किया। इस मौके पर मंत्री अजय कुमार द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कुमार शाही, उपाध्यक्ष राजाराम, युगुल किशोर तिवारी, कमल मणि आदि मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष रामप्रवेश सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में जमकर अपना विरोध प्रकटकिया गया। इसके बाद एआरटीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में मंत्री प्रवीण सिंह, गोपाल पांडेय, विजय कुमार श्रीवास्तव, कमलेश सिंह, ओम प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे।