रुद्रपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों से 30 हजार जुर्माना वसूला

रुद्रपुर। सड़क की पटरी पर किए गए अतिक्रमण पर तीसरी बार प्रशासन का बुलडोजर चला। रविवार को नायब तहसीलदार हिमांशु सिंह के नेतृत्व में नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने इमामबाड़ा से टैक्सी स्टैंड तक अतिक्रमण को जीसीबी से तोड़ दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। दोबारा कब्जा करने वालों से लगभग 30 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
सरकारी जमीनों और नगर पंचायत में सड़क की पटरी पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। रुद्रपुर में इस अभियान के तहत तीसरी बार प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर में अतिक्रमण के कारण सड़क की पटरी खत्म हो गई है। वहीं सड़कें सिकुड़ती चली जा रही हैं। अतिक्रमण के कारण सबसे बुरा हाल मुख्य बाजार का है। यहां स्थायी निर्माण के कारण सीएचसी में इलाज कराने जा रहे मरीजों का जाम में फंसने के कारण जान जोखिम में रहती है। वही पश्चिमी बाईपास की चौड़ी सड़क पर बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान चलाने वालों का कब्जा रहता है। यहां सड़क पर बालू और गिट्टी गिराकर दुकानदार कब्जा किए हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन एक ओर से अतिक्रमण हटा रहा है तो दूसरी ओर से दुकानदार फिर पटरी को कब्जा कर ले रहे हैं। सोमवार को इमामबाड़ा से लेकर बसस्टेशन और टैक्सी स्टैंड तक सड़क खाली हो गई, लेकिन शाम को फल और सब्जी विक्रेताओं की दुकान फिर लग जाने से सड़क जाम रहा। एसडीएम संजीव कुमार उपाध्याय ने कहा कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। दोबारा अतिक्रमण करने वाले 32 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा कर चालान किया जाएगा।
तहसीलदार ने खाली कराया चकमार्ग
रुद्रपुर। रविवार को नगवा खास गांव में चकमार्ग पर कब्जे को प्रशासन ने हटवा दिया। चकमार्ग को काट कर कुछ लोग कब्जा कर लिए थे। तहसीलदार अभयराज ने एकौना पुलिस फोर्स के साथ चकमार्ग से कब्जा हटवा दिया। उन्होंने दोबारा कब्जा करने वालों को जेल भेजने की चेतावनी दी।
ग्राम डढ़िया निवासी खड़ानंद शुक्ला, नगवां के रहने वाले भूपेंद्र राव, ग्राम प्रधान अर्चना देवी ने कई बार संपूर्ण समाधान दिवस में कब्जा हटवाने व दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में बताया कि ग्राम डढ़िया के सिवान पर स्थित चकमार्ग संख्या 1518 पर गांव के रामदुलारे पुत्र रामदेव व उनके पट्टीदारों का कब्जा है। इससे आवागमन बाधित हो रहा है। चकमार्ग पर पूर्व में सरकारी बजट से मिट्टी का कार्य भी कराया गया था। तहसील प्रशासन दोबार चकमार्ग से कब्जा हटवा चुका है, लेकिन बार-बार दबंग चकमार्ग पर कब्जा कर ले रहे हैं। डीएम ने मामले में टीम बनाकर कब्जा हटाने का निर्देश दिया। रविवार को तहसीलदार की मौजूदगी में लेखपाल देवेंद्र तिवारी, कानूनगो दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार गुप्ता ने कब्जा हटाया। तहसीलदार अभयराज ने कहा कि चकमार्ग को क्षति पहुंचाकर कब्जा करने वालों पर केस दर्ज कराकर पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
भिंगारी बाजार में हटवाया गया अतिक्रमण
भाटपाररानी। प्रशासन ने भिंगारी बाजार में रविवार को उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर दो जेसीबी लगाकर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया। दिनभर बाजार में अफरातफरी का माहौल रहा। दुकानदार प्रशासन का रुख देखकर अतिक्रमण को स्वयं हटाने में दिनभर व्यस्त रहे।
अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत भिंगारी भाटपाररानी मार्ग से की गई। भिंगारी बाजार त्रिमुहानी, भिंगारी भटनी मार्ग, शिवाजी चौक, भिंगारी भवानी छापर मार्ग, भिंगारी भोरे मार्ग तथा बंगरा बाजार जाने वाली सड़क पर स्थित पुलिस चौकी के आस पास व्यापक स्तर पर किए गए अतिक्रमण को दो जेसीबी लगाकर हटवाया गया। इसमें दुकानों के सामने अवैध बने चबूतरे, नाली पर किए गए पक्का निर्माण, टिन शेड आदि को जेसीबी से तोड़वाकर साफ करवाया गया। एसडीएम अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे अन्य ग्रामीण इलाकों के बाजारों में भी जारी रहेगा। इस दौरान सीओ पंचम लाल, नायब तहसीलदार करण सिंह, थानाध्यक्ष बृजेश कुमार मिश्र सहित भारी संख्या में कई थानों की पुलिस मौजूद रही।
अतिक्रमण हटाने में न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना का आरोप
भटनी। तीखी नोकझोंक के बीच शनिवार को नगर से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पूर्व चेयरमैन विजय कुमार गुप्त ने जिलाधिकारी से शिकायत कर इसकी जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने वर्तमान चेयरमैन के शह पर अतिक्रमण हटाया है। नगर में सभी लोगों ने देखा है कि कैसे उनके लोगों पर कार्रवाई नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने न्यायालय के आदेश को भी नहीं माना है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजन द्विवेदी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अगर गलती से कुछ लोग बच गए हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी।