देवरिया। अधिवक्ताओं की बैठक नेहरू नगर स्थित जिला बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद राव के कैंप कार्यालय पर हुई। जिसमें गैस कनेक्शन को लेकर बनाए गए पेट्रोलियम कंपनी के जनविरोधी नीतियों का विरोध किया गया। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर पेट्रोलियम मंत्री को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र राव ने कहा कि एक पते पर दो नामों से गैस कनेक्शन को रोकने का निर्णय उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही मकान में कई भाई यदि अलग-अलग होकर रह रहे हैं मकान एक है परिवार परिवार रजिस्टर एक है मतदाता सूची में नाम एक ही क्रम संख्या में है फिर भी वह खाना अलग-अलग बनाते खाते हैं तो ऐसे में अलग गैस कनेक्शन नहीं होगा तो इसके लिए परिवार में और विवाद बढ़ेगा।
सरकार को इस पर पहल करनी होगी। आनंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री सहित बड़े बड़े अधिकारियों के यहां भी तो कई लोग रहते हैं ऐसे में उनके यहां भी साल में छह सिलेंडर ही दिया जाएगा। ऐसा है तो यह सरकार की नीति जनहित में नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता बच्चा सिंह ने कहा कि देश की जनता गैस की गलत नीति से परेशान है सारा काम छोड़कर एजेंसियों पर सुबह से ही केवाईसी के लिए लाइन में खड़े रह रहे हैं।
प्रभाकर पांडेय ने कहा कि सरकार जनता के हित के लिए है न कि तबाही के लिए। ऐसे में सरकार को विचार करना होगा। सुबाष मिश्र ने कहा कि भारत वर्ष की जनता जगे और केंद्र सरकार की गैस नीति का इतना विरोध करे कि सरकार को मजबूर होकर निर्णय वापस लेना पड़। बैठक को प्रमुख रूप से श्रीनिवास मिश्र, वीरेंद्र साहनी, धनंजय राव, अनिल सिंह, कृपा पांडेय, प्रभुदयाल सिंह आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।