रुद्रपुर। नगर के दलित और अल्पसंख्यक बस्ती के विकास को चार करोड़ रुपये छह माह से जिला नगरीय विकास अभिकरण में पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2016 में शासन की ओर से 27 परियोजनाओं का धन अवमुक्त हो चुका है। पूर्व विधायक शिलान्यास भी कर चुके हैं। लेकिन काम नहीं शुरू हो पाया। सपा नेता ने विभाग पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है।
कार्य कराने को ठेकेदार तय नहीं हो पाने से दलित और अल्पसंख्यक बस्ती के उत्थान का शासन की मंशा पर सवाल उठ रहा है। सपा नेता हरेंद्र सिंह त्यागी ने डीएम को शिकायती पत्र भेजकर बताया कि सपा सरकार में डूडा के प्रस्ताव पर 27 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। दिसंबर में ही 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि अवमुक्त कर दी गई। लेकिन विभाग ने आचार संहिता का तर्क देकर कार्य आदेश जारी नहीं किया। कुछ जनप्रतिनिधि अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने डीएम से जांच कराकर कार्य शुरू कराने की मांग की। डीएम सुजीत कुमार ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। सीडीओ से पता कर काम चालू कराया जाएगा।