अपात्र को आवास देने पर सेक्रेटरी के वेतन से कटेगा 40 हजार

मुंडेरा मिश्र गांव निवासी राजेंद्र को वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तत्कालीन सेक्रेट्री अजय गुप्ता ने चयन किया। उसे आवास निर्माण के लिए पहली किस्त में 40 हजार रुपये मिले। इस योजना में आवास बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये मिलते हैं। यह रकम तीन किस्तों में लाभार्थियों को दिए जाते हैं। पहली किस्त मिलने के बाद ही गांव के आधा दर्जन लोगों ने डीएम, सीडीओ और बीडीओ से आवास देने की शिकायत की। मामले को गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने बरहज के खंड विकास अधिकारी को जांच सौंपी। बीडीओ की जांच में अपात्र को आवास देने का मामला सामने आया। जांच रिपोर्ट के आधार पर रामपुर कारखाना के बीडीओ आलोक दत्त उपाध्याय ने अपात्र को आवास देने के लिए जिम्मेदार मुंडेरा मिश्र के तत्कालीन सेक्रेट्री अजय गुप्ता पर कार्रवाई का आदेश दिया। बीडीओ ने अजय गुप्ता के वेतन से 40 हजार रुपये वसूलने और सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि देने की सिफारिश की है।