जीएसटी के विरोध में सांसद आवास पर प्रदर्शन

अधिवक्ताओं और व्यापारियों का कहना था कि मार्च 2018 तक विलंब शुल्क के प्रावधानों को खत्म किया जाए। व्यापारियों से जमा कराई गई विलंब शुल्क को वापस कराया जाए। विलंब शुल्क की धनराशि बहुत अधिक है। इसे अधिकतम 20 रुपये प्रतिदिन किया जाए। जीएसटी के प्रावधानों और व्यवस्थाओं को समझने में व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। इसलिए दाखिल किए गए विवरणी को सुधारने का विकल्प दिया जाए। एक कर एक देश की बात कही गई थी, लेकिन छह-छह प्रकार के कर लगाए गए हैं जो ठीक नहीं हैं। साथ ही वेबसाइट एवं सूचनाओं को हिंदी में प्रेषित किया जाए। क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसे समझने में कठिनाई नहीं होती है। प्रदर्शन करने वालों में जंगबहादुर सिंह, भूपेंद्रनाथ सिंह, अशोक अग्रवाल, गौरव गोयल, एएन सिंह, रंजय श्रीवास्तव, अमित दुबे, अनुराग केडिया, राजेश अग्रवाल, मनोज सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में वकील और व्यापारी शामिल रहे।