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निर्वाचन ड्यूटी में लगे वाहनों को मिलेगा बढ़ा किराया

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देवरिया। लोकसभा चुनाव के लिए जिन वाहनों को ड्यूटी में लगाई जाएगी, उनके स्वामियों को पिछले विधानसभा चुनाव के सापेक्ष 10 प्रतिशत अधिक किराया मिलेगा। अधिग्रहित किए गए पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए किराया अलग-अलग होगा। आयोग की ओर से नई दरों की घोषणा कर दी गई है।
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अंतिम चरण में 19 मई को मतदान को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से तैयारियां तेज हैं। चुनाव को सुचारु रुप से कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों को वाहनों की जरूरत को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से चार पहिया एवं कामर्शियल वाहन स्वामियों नोटिस भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि जिले स्तर पर कुल 1555 वाहनों की चुनावी ड्यूटी में लगाई जाएगी। चुनाव के संदर्भ में शासन की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने राज्यपाल की स्वीकृति से निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित किए जाने वाहनों के लिए किराया दर निश्चित किया है। इसमें वर्ष 2017 में यूपी में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के ही किराया दर को आधार बनाया गया है। उस किराया दरों के मुकाबले वर्ष 2019 में वाहनों को प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होने वाली राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तेल और ईधन अलग से आयोग की ओर से प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा।

2017 में वाहनों को हुआ था ऐसे भुगतान

मिनी बसों के लिए
15 से 25 सीटर -- 1002 रुपये
25 से 34 सीटर -- 1129
35 से 40 सीटर -- 1263
41 से 45 सीटर -- 1306
46 या उससे अधिक या बड़ी बस -- 1482

ट्रकों के लिए निर्धारित किराया
7500 किग्रा सकल यान का भार तक - 1160 रुपये
7500 से अधिक या 12000 किग्रा भार तक- 1237
12000 से अधिक या 16200 कि ग्रा भार तक- 1455
16200 कि ग्रा से अधिक या मल्टी एक्सल - 1579
ट्रैक्टर टेलर --- 393

जीप, टैक्सी, कारें, मैक्सी कैब के लिए
पेट्रोल चालित इंजन क्षमता 1200 सीसी तक एवं डीजल चालित इंजन क्षमता के लिए- 925 रुपये नान एसी
1450 सीसी तक के हल्के वाहन के लिए - 1067
1450 सीसी से अधिक के हल्के सवारी वाहनों में शामिल स्कार्पियो, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, क्रेटा एसी वाहन के लिए- 1565 रुपये प्रतिदिन


पिछले विधानसभा चुनाव में अधिग्रहित किए गए वाहनों के लिए जो किराया भाड़ा था, लोकसभा चुनाव के लिए लिए उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से नई दरों की घोषणा कर दी गई है। यह दरें वर्तमान लोकसभा चुनाव तक ही लागू रहेंगी।
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राजीव चतुर्वेदी, एआरटीओ प्रशासन
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