यूपी में सरकारी निर्माण एजेंसियों में अभियंताओं के रिक्त पदों पर बंपर भर्तियां होने वाली हैं।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक अभियान चलाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
निर्माण एजेंसियों में कार्यरत तकनीकी कर्मियों और गैर तकनीकी कर्मियों को नई तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रत्येक निर्माण एजेंसियों को 25 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की जांच थर्ड पार्टी से करानी होगी।
मुख्य सचिव बुधवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में निर्माण एजेंसियों की तकनीकी क्षमता, स्टाफ, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, अनुश्रवण आदि पर विस्तृत विचार-विमर्श कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव कार्मिक को निर्देश दिया कि सरकारी निर्माण एजेंसियों से प्राप्त रिक्त पदों को भरने संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देंगे।
निर्माण एजेंसियां अधिष्ठान, लेखा प्रणाली व परियोजनाओं के अनुश्रवण का कम्प्यूटरीकरण कराने के साथ कर्मियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलाएंगी।
एजेंसियां वेबसाइट को अपडेट रखेंगी और सूचनाओं का आदान-प्रदान व पत्राचार ई-मेल से किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की विशिष्टियों के पुनरीक्षण के लिए एक सेल का गठन मुख्य अभियन्ता भवन, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर किया जाएगा।