जिले भर के ब्लाक प्रमुखों ने दफ्तरों में डाले ताले

इसी तरह से क्षेत्र के विकास के लिए मात्र राज्यवित्तीय की ही धनराशि दी जा रही है। 14वें वित्त आयोग की धनराशि बंद कर दी गई है। मनरेगा योजना के तहत क्षेत्र पंचायतें कार्यदायी संस्था का काम करती हैं। किसी भी योजना को क्षेत्र में करने को अनुमोदन का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है जिससे कोई भी कार्य क्षेत्र पंचायतें अपने स्तर पर नहीं कर सकती हैं।  सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था के विपरीत है। सभी अधिकार पूर्व की तरह बहाल किए जाएं। तालाबंदी के दौरान डीडीओ अजितेंद्र नारायण मिश्रा ने सदर ब्लाक जाकर ताला खुलवाने का प्रयास किया तो ब्लाक प्रमुख से तीखी नोकझोंक भी हुई। डीडीओ ने कहा कि सीडीओ के  आदेशानुसार कार्यालय में तालाबंदी सांकेतिक कर खोल दिया जाए। न मानने पर प्रशासन कड़ा कदम भी उठा सकता है। काफी देर तक बातचीत के बाद भी ब्लाक प्रमुख ताला खोलने को तैयार नहीं हुए और काम बंद रहा। सभी ब्लाक प्रमुखों ने बताया     कि यह तालाबंदी एक दिन की थी। मंगलवार से यथावत कामकाज होगा।