निजीकरण के विरोध में मनाया काला दिवस

कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपे जाने एक बार फिर केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दिया है। निजीकरण का मसौदा तैयार हो गया है। जिसके लिए देश के राज्यों को मसौदा तैयार कर राय मांगी गई है कहा कि 21 दिन के भीतर राय नहीं दिया तो उसे सहमति मान ली जाएगी।
कहा कि निजीकरण होते हुए अनुदान खत्म हो जाएगा। यूनियन बिजली क्षेत्र की संपत्तियों का निजीकरण करना व नीलामी की मुहिम को बंद करने व बिजली संशोधन अध्िनियम 2020 के ड्राप्ट को वापस लेने की मांग करती है। प्रदेश सरकार कर्मचारी व उपभोक्ता विरोधी संशोधन अधिनियम 2020 के ड्राफट के पक्ष मेें अपनी सहमति न दी।
इस मौके पर उपखंड अधिकारी रमाशंकर गुप्ता, उप खंड अधिकारी महेंद्र कुमार कुरील, रामलाल पाल, रमाशंकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह यादव, अवर अभियंता विजय बहादुर, रविकांत अनुरागी, शैलेश प्रजापति, अनुपम कुमार, शिवप्रसाद राही, विनय कुमार व विनोद कुमार, शिवप्रकाश, उम्मतलाल, वकील राम, लक्ष्मीपाल, गुड्डू, महेंद्र मिश्रा, रामआसरे, जुुनेद आदि मौजूद रहे।