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Chitrakoot News: 26 पेंशनराें ने लौटाई घोटाले की रकम, खातों से पाबंदी हटी

Fri, 28 Nov 2025 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। कोषागार घोटाले में नामजद 99 आरोपियों में से जिन 26 पेंशनरों ने पूरी रकम लौटा दी है। विभाग ने उनके खातों पर लगी रोक हटा ली है। हालांकि जांच टीम इनके बैंक खातों से रकम निकालने वालों पर नजर रखेगी। फिलहाल इनके खातों में पेंशन नहीं भेजी जाएगी।
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घोटाला की जांच में एसआईटी ने सभी के बैंक खाते व इसमें जमा व निकाली गई धनराशि का ब्यौरा ले लिया है। 17 अक्तूबर से लेकर अबतक 26 पेंशनरों ने उनके खाते में आई पूरी धनराशि कोषागार में जमा करवा दी है। इनमें से 14 पेंशनर जो जेल में हैं। एसआईटी प्रभारी सीओ अरविंद वर्मा ने बताया कि विभाग ने जांच के दौरान ही बताया है कि 26 नामजद पेंशनरों ने पूरा पैसा जमा कर दिया है। उधर, बैंक अधिकारियों ने बताया कि कोषागार विभाग से पत्र आया है कि 26 पेंशनरों के खाते संचालित करने की अनुमति दे दी गई है।



अग्रिम जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई

चित्रकूट। जिला जज की कोर्ट में पहाड़ी के दो पेंशनर जयश्री मिश्रा व अवध बिहारी की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई टल गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट से सुनवाई के लिए समय मांगा है। लगातार तीसरी बार ऐसा हो चुका है। संवाद
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वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय से जांच में लेंगे मदद

चित्रकूट। कोषागार घोटाला में एसआईटी ने विभाग के ऑनलाइन रिकार्ड को टटोला तो तीसरे दिन शुक्रवार को कई लोगों का ब्योरा गायब मिला। अब वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ से रिकाॅर्ड मांगा जाएगा। रिटायर्ड कोषाधिकारी राम सहाय मिश्रा ने बताया कि वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय स्तर पर उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागारों के आय एवं व्यय से संबंधित आंकड़े कोषागार निदेशालय के सेंट्रल सर्वर पर संकलित होते हैं। वित्त विभाग द्वारा वांछित व्यध से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट भी यहीं से शासन को भेजी जाती है। एसआईटी प्रभारी सीओ अरविंद वर्मा व जांच अधिकारी अजीत पांडेय का मानना है कि कई जानकारी आधी अधूरी हैं। विभाग पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। कुछ जानकारी उनके ऑनलाइन एप से नहीं मिल रही है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि वित्तीय सांख्यकी निदेशालय से भी मदद ले सकते हैं। संवाद
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