लोकसभा में शुक्रवार को राॅबर्ट्सगंज के सपा सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने वनाधिकार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून के तहत दिया गया अधिकार सरकार आदिवासियों से छीन रही है। संसदीय क्षेत्र के चकिया, चंदप्रभा, नौगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों की ओर से गरीबों, दलितों और आदिवासियों के घर गिराए जा रहे हैं। उन्हें पुश्तैनी लोगों को वन की जमीन से उजाड़ा जा रहा है। वनाधिकार के तहत हिनौत घाट गांव व नौगढ़ ब्लाॅक के गांवों में पट्टा नहीं दिया गया है। उल्टे वनवासियों का घर गिराया जा रहा है। यही हालत सोनभद्र की ओबरा, दुद्धी और नगवा ब्लाॅक में है। वनाधिकार के तहत सोनभद्र में गरीबों, दलितों, आदिवासियों को नियमानुसार पट्टा नहीं दिया जा रहा है और वनाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।
वनाधिकार के तहत आदिवासियों को कब्जा के आधार पर ज्यादा से ज्यादा जमीन पट्टा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून 2006 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस पार्टी से वार्ता कर आदिवासियों, दलितों, गरीबों व अन्य पिछड़ों को वनाधिकार के तहत पट्टा देने के लिए लाया गया था। भाजपा सरकार में आदिवासियों के उत्थान के लिए न्यायपूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। अन्य पिछड़ों एवं गरीब लोगों से 75 साल का रिकार्ड मांगा जा रहा है। आजादी के पहले के कागजात किसी के पास नहीं है। 75 साल की जगह 25 साल किया जाए, तथा सभी गरीबों को नियमानुसार पट्टा दिया जाए।