चंदौली। जिले में आबादी की जमीन पर 10 साल पहले से रहने वाले परिवारों को अब मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ड्रोन के जरिये गांवों में सर्वे कराएगा। इस योजना के तहत घरौंनी बनाने की गति बेहद धीमी चल रही है। दो साल में सिर्फ तीन लोगों को मालिकाना हक का प्रमाण पत्र मिल पाया है। ज्यादातर तहसीलों में सर्वे का काम अधूरा है।
पीएम स्वामित्व योजना के तहत जिले के 1651 राजस्व गांवों में से चकबंदी के 54 गांवों को छोड़कर करीब 1597 गांवों का सर्वे किया जाना है। वर्ष 2022 से शुरू सर्वे की रिपोर्ट में गड़बड़ी आने के कारण दोबारा से कई गावों का सर्वे कराया जा रहा है जो अभी पूरा नहीं हो पाया है। सर्वे का काम पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी की ओर से संबंधित तहसीलों के एसडीएम को कहा गया है। पीडीडीयू नगर तहसील और सदर तहसील के गांवों की घरौंदी पूरी कर दी गई है वितरण की प्रकिया अभी बाकी है। जबकि सकलडीहा, नौगढ़, चकिया तहसील के कई गांवों में घरौंदी का काम अधूरा है।
वर्जन
जिले में सर्वे का काम ड्रोन के माध्यम से कराई जा रही है। जिसके पूरा होते ही घरौंदी प्रमाण वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए सभी तहसीलों में ड्रोन लगाए गए है। - हर्षिका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट