चंदौली। जिले में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने या सृजन के लिए 13 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन विभागों के अफसरों की सुस्ती के चलते शासन की मंशा परवान नहीं चढ़ रही है। अभी तक मात्र 2620 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिले हैं। जबकि लॉक डाउन की अवधि में 12 हजार से अधिक प्रवासी गैर प्रांतों और शहरों से नौकरी या रोजगार गंवाकर जिले में लौटे हैं।
वैश्विक महामारी के दौर में महानगरों व गैर प्रांतों से नौकरी गंवाकर लौटे प्रवासियों व युवाओं को नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी अब 44 विभागों को सौंपी गई है। पहले 13 विभागों को रोजगार सृजन का दायित्व दिया गया था। जिले में अब तक 2620 कामगारों को रोजगार दिलाया गया है। इसमें सेवायोजन ने 508, मनरेगा 1237, एनआरएलएम 1503, खादी ग्रामोद्योग ने 795, परियोजना निदेशक डूडा ने 52 लोगों को रोजगार दिलाया है। जबकि पशुपालन, वन विभाग, कृषि विभाग, पंचायतीराज, श्रम विभाग सहित 21 विभागों को रोजगार सृजन की और युवाओं को रोजगार दिलाने के नई जिम्मेदारी मिली है। सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव ने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए 21 नए विभागों को अभियान से जोड़ा गया है। अगले सप्ताह से अभियान को गति मिलने की उम्मीद है। खराब प्रगति वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है।
चंदौली। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी के चलते संविदा कर्मियों की नियुक्ति जेम पोर्टल से होगी। मुख्य सचिव ने अब जेम पोर्टल के जरिए नियुक्ति का निर्देश जारी कर दिया है। बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक करके सीडीओ मुख्य सचिव के आदेश से सभी को अवगत कराया। कहा कि सेवा प्रदाता कंपनी का पंजीकरण जेम पोर्टल पर होना जरूरी है। वहीं अभ्यर्थियों का पंजीकरण सेवायोजन विभाग की वेबसाइट और सेवा मित्र पोर्टल पर होना चाहिए। पांच पदों के लिए अधिकतम 15 लोग आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन करने वालों को चयन में वरीयता दी जाएगी। कहा कि संविदाकर्मियों की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए शासन ने नई प्रक्रिया लागू की है। इसका बखूबी पालन किया जाना चाहिए। इस दौरान पीडी सुशील कुमार, डीसी एनआरएलएम एमपी चौबे, सेवायोजन अधिकारी सत्यजीत, एलडीएम पीके झा, समाज कल्याण अधिकारी आरके सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिलीप मौर्या, सीवीओ डा. एसपी पांडेय, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह मौजूद रहे।