पात्र व्यक्तियों को पीएम आवास का लाभ न मिलने की शिकायत पर जवाब न देने के कारण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिलाधिकारी चंदौली को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश जारी किए हैं। बरहनी के कई गांवों में पात्रों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है।
असना गांव के रिंटू शर्मा और उनकी पत्नी चंदा देवी को आवास नहीं मिल सका है। मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सीडब्ल्यूए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से शिकायत किया था। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिलाधिकारी को कई अवसर दिया लेकिन आयोग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इसपर आयोग ने डीएम को 24 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हालांकि यदि रिपोर्ट 17 जनवरी या उससे पहले प्राप्त हो जाती है तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी।