नियामताबाद/सकलडीहा। ई-रजिस्ट्री के विरोध में मुगलसराय और सकलडीहा तहसील के अधिवक्ताओं का धरना पांचवें दिन शनिवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने शासन के विरोध में नारेबाजी की। साथ ही ई-रजिस्ट्री का फैसला वापस लेने की मांग की।
धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि ई-रजिस्ट्री के माध्यम से शासन ने जन सेवा केंद्रों के माध्यम से बैनामा कराने का मन बनाया है। इससे आम जनता के साथ धोखाधड़ी होगी। कहा कि ई-रजिस्ट्री से भू-माफियाओं और सूदखोरों का बोलबाला हो जाएगा। जमीन मालिकों के साथ जोर-जबरदस्ती और धोखाधड़ी होगी। साथ ही बड़ी संख्या में वकील, स्टांप वेंडर, टाइपिस्ट बेरोजगार हो जाएंगे।
कहा कि सरकार ई-रजिस्ट्री के माध्यम से लाखों लोगों का रोजगार छीन रही है। कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, ई-रजिस्ट्री के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने में अध्यक्ष रामवृक्ष सिंह, शिवकुमार, संतोष श्रीवास्तव, शिवपूजन यादव, संजीव कुमार, जयप्रकाश यादव, ओम प्रकाश, दिलीप कुमार, वसीम अहमद आदि शामिल रहे।
इसी तरह सकलडीहा तहसील में भी अधिवक्ताओं के विरोध में कारण निबंधन कार्यालय में पांचवें दिन भी कामकाज ठप रहा। इससे करीब साठ लाख का राजस्व का नुकसान हुआ है। रजिस्ट्री कार्य ठप होने से जमीन बेचने और खरीदने वाले तहसील के चक्कर काट रहे हैं। उप निबंधक हरिओम सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के विरोध के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। धरने में जनार्दन मिश्रा, सुरेंद्रकांत मिश्रा, विजय प्रताप सिंह, सोनू सिंह, आशुतोष मिश्रा, अतुल तिवारी, संतोष सिंह, दुर्गेश सिंह, सच्चिदानंद सिंह आदि उपस्थित रहे।