चंदौली जिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न मामलों के कुल 9073 मुकदमों का निस्तारण कर अर्थदंड के रूप में 12 लाख 58 हजार 988 रुपये वसूले गए।
उत्तराधिकार प्रमाण की धनराशि एक करोड़ तीन लाख 67 हजार 91 रुपये रही। इस दौरान लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश रविंद्र सिंह की ओर चार वादों का निस्तारण कर 12,00 रुपये की समझौता राशि दिलाई गई।
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय किरन पाल सिंह ने 35 वादों का निस्तारण किया। इसमें सात जोड़े साथ भेजे गए और समझौता राशि 4,22,000 रुपये दिलाई गई।
पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अशोक कुमार सिंह यादव ने 38 एमएसीटी वादों का निस्तारण कर दो करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार रुपये का प्रतिकर दिलाया। अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने पांच इजराय वाद का निस्तारण किया।
अनुराग शर्मा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने छह वाद का निस्तारण कर 600 रुपये जुर्माना वसूल किया। राम बाबू यादव विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने दो वाद का निस्तारण कर 66 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूल किया।
परितोष श्रेष्ठ अपर अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश ने 177 विद्युत वादों निस्तारण किया। इशरत परवीन फारूकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 3320 वादों का निस्तारण कर चार लाख नौ हजार पांच सौ रुपये जुर्माना वसूल किया। निकिता गौड़ सिविल जज ने 24 सिविल वादों का निस्तारण किया।
इसमें 11 वादों में एक करोड़ तीन लाख 67 हजार 91 रुपये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। अरूण कुमार गुप्ता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे ने 1710 वादों का निस्तारण कर तीन लाख 81 हजार 385 रुपये जुर्माना वसूल किया।
इंदु रानी सिविल जज ने 131 वादों का निस्तारण कर लाख चार हजार 953 रुपये जुर्माना वसूल किया। कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह सिविल जज चकिया ने 550 वादों का निस्तारण कर 13450 रुपये जुर्माना वसूल किया।
माधुरी यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1339 वादों का निस्तारण कर 12,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। यज्ञेश सोनकर अपर सिविल जज ने 510 वादों का निस्तारण कर 59,460 रुपये जुर्माना वसूल किया।
नूतन सिविल जज ने 997 वादों का निस्तारण कर 9100 रुपये, शिवानी सिविल जज ने 127 वादों का निस्तारण कर 340 रुपये जुर्माना वसूल किया। ईशा राय, अपर सिविल जज ने 96 वादों का निस्तारण किया।
लोक अदालत में कुल 9073 मुकदमों का निस्तारण किया गया। वहीं बैंकों की ओर से 587 ऋण खातों का निस्तारण कर पांच करोड़ उनसठ लाख अस्सी हज़ार रुपये का समझौता किया गया और दो करोड़ 53 लाख 81 हजार रुपये नकद वसूला गया। इसके इतर जनपद के सभी राजस्व न्यायालयों की ओर से 66498 मामलों का निस्तारण किया गया।