राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावृत्ति के लिए पूर्व दशम और दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के कुल 872 आवेदन अभी भी संस्था के स्तर पर लंबित हैं। इस लापरवाही पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र ने शिक्षण संस्थाओं के प्रति नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को 20 अक्तूबर तक लंबित आवेदन अग्रसारित करने का निर्देश भी दिया है। आगाह किया है कि संस्थाओं की लापरवाही के कारण पात्र छात्र भी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
उन्होंने कहा है कि आवेदन लंबित रहने से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिले की रैंकिंग भी प्रभावित हो सकती है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने सभी संस्थाओं को अपने लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदन पत्रों को निर्धारित समय में शत प्रतिशत निस्तारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि 14 अक्तूबर की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व दशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति के लिए 156 शिक्षण संस्थाओं से 1485 आवेदन अंतिम रूप से जमा किए गए। इनमें से 962 आवेदन संस्थाओं की ओर से निस्तारित किए जा चुके हैं, लेकिन 523 आवेदन अभी भी संस्था स्तर पर लंबित हैं।
इसी तरह, दशमोत्तर (कक्षा 11 व 12) छात्रवृत्ति के लिए 100 शिक्षण संस्थाओं की तरफ से 1106 आवेदन दिए गए थे। इनमें से 757 आवेदन निस्तारित हो चुके हैं। दशमोत्तर कक्षाओं के 349 आवेदन भी संस्था स्तर पर लंबित पड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह से देखा जाए तो अब तक 872 आवेदन अब तक निस्तारित नहीं किए जा सके हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने 20 अक्तूबर तक लंबित आवेदनों को अग्रसारित करने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी कि इस कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।