शौचालय निर्माण की खराब प्रगति पर सीडीओ नाराज

सीडीओ ने पंचायती राज, प्रधानमंत्री आवास, वित्त आयोग, शौचालय निर्माण सहित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मनरेगा, शौचालय निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ओडीएफ अभियान की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के प्रगति की जानकारी हासिल की। इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के की जानकारी ली। शौचालय निर्माण और ओडीएफ अभियान की समीक्षा के दौरान सीडीओ नाराज हो गए। स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी दो अक्तूबर तक जनपद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाना है। लेकिन जिले में शौचालय निर्माण की प्रगति काफी खराब है। इसके लिए शासन स्तर से भी नाराजगी व्यक्त की गई है। बताया कि बीडीओ और एडीओ पंचायत संयुक्त रूप से ओडीएफ अभियान में कार्य करेंगे और शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को तीसरी किश्त भेजने में आ रही समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। सीडीओ ने एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस अवसर पर पीडी ऋषिमुनि उपाध्याय, विजय प्रताप सिंह, रमेश यादव आदि रहे।