भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भवन स्वामियों ने किया प्रदर्शन

उनका आरोप था कि रेल प्रशासन रेलवे क्रासिंग के निकट की भूमि रेल फ्रेट कारीडोर के तहत अधिग्रहित कर उचित मुआवजा नहीं दे रहा है। कहा कि रेल कारीडोर योजना के तहत नगर पंचायत के दर्जनो भवन स्वामियो के मकान को अधिग्रहित किया जा रहा है। शासनादेश में उल्लेख है कि एक जुलाई 2012 के पूर्व आबादी की भूमि पर काबिज लोगों कीज जमीन अधिग्रहित करने पर भू-स्वामी को नियमानुसार भुगतान किया जाए। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने बिना नोटिस जारी किए तीन दिनों के भीतर मकान खाली करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। रेल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के अंदर मकान खाली नहीं किया गया तो गिरा दिया जाएगा। यह रेल प्रशासन का अन्यायपूर्ण कदम है।उन्होंने रेल प्रशासन से उक बार फिर सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने, निर्माण के लिए अलग से दूसरी भूमि आवंटित करने व मकान निर्माण के लिए एक वर्ष की अवधि दी जाए। प्रदर्शन करने वालों में सभासद विभव गुप्ता बिट्टू , सुरेंद्र प्रसाद, जगदीश जायसवाल, आनंद सेठ, प्रेमचंद्र केशरी, असगर अली, संतोष केशरी, कमल नयन, रघुनाथ सेठ, विश्वास, अकबर अली, मैकूलाल, सरफराज इराकी शामिल रहे।