पीडीडीयू नगर। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा निर्मलीकरण अभियान को रेलवे ने साल के अंत में तगड़ा झटका दिया है। नगर पालिका प्रशासन और रेलवे की ओर से सीवेज को गंगा में गिरने से रोकने के लिए की जा रही पहल फिलहाल ठप हो गई है और रेलवे की जमीन पर बनने वाला एसटीपी खटाई में पड़ गया है। कारण कि रेलवे ने अपनी जमीन को बाजार रेट से 99 फीसदी धन मुहैया कराने की मांग कर दी है। बाकायदा इसका पत्र भी नगर पालिका प्रशासन को मिल चुका है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि उसके पास इतनी धनराशि नहीं है जिसे रेलवे को मुहैया कराया जा सका। हालांकि पालिका प्रशासन ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है उसका कहना है कि इसके लिए एक बार फिर नए सिरे से प्रयास किया जाएगा। ताकि एसटीपी का निर्माण हो सके।
अटल मिशन फार रिजूवनेशन एंड अरबन ट्रांसफारमेशन (अमृत) योजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना है। नगर पालिका प्रशासन के पास जमीन नहीं होने पर रेलवे से करीब छह महीने से वार्ता चल रही थी। स्थानीय स्तर पर डीआरएम के साथ बैठक के बाद प्रस्ताव को हाजीपुर मुख्यालय भेजा गया। वहां से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव गया मगर बोर्ड ने स्थानीय डिविजन इंजीनियर एसके राय के जरिए पालिका प्रशासन को पत्र भेजकर साफ कर दिया कि जमीन का बाजार मूल्य के 99 फीसदी धनराशि देने पर ही जमीन मुहैया हो सकेगी। यह तब है जब नगर में रेलवे का सबसे अधिक सीवेज निकलता है यानी रोजाना 1.19 करोड़ लीटर सीवेज सीधे गंगा में जाता है जबकि नगर पालिका का 1.14 करोड़ लीटर सीवेज रोज निकलता है। शुरूआती दौर में बैठक के दौरान यह फैसला भी हुआ था कि रेलवे द्वारा लीज पर दी गई जमीन पर एसटीपी निर्माण व रख-रखाव की जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। अचानक रेलवे के झटका देने से पालिका प्रशासन की एसटीपी निर्माण की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है।
रेलवे बोर्ड के लीज पर जमीन देने से इंकार किए जाने के बाद फिर से योजना को पूरा करने के लिए फिर नये सिरे से दूसरे विकल्पों की तलाश की जा रही है। रेल प्रशासन से भी एक बार और जमीन के लिए प्रयास किया जाएगा। रोली गुप्ता, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीडीडीयू नगर।
(का मांगा का जुलाई में नगर पालिका प्रशासन ने सांसद डॉ. महेंद्र पांडेय को भी लिखा था पत्र
मालगोदाम रोड स्थित रेलवे के आरपीएफ-शास्त्री कालोनी में बनना था एसटीपी)