अपना वेतन दोगुना करने वाले विधायकों को सरकार शिमला में रहने के लिए शानदार निवास भी मुहैया कराती है।
जनपद में कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। बेघर और जो कच्चे मकानों में गुजर बसर करने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान दिए जाएंगे। जनगणना 2011-12 के तहत जनपद में बेघर परिवारों की संख्या एक लाख 31 हजार 587 है। आवासीय योजना में ये सब परिवार पात्र जाने जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान निर्माण के लिए केंद्र सरकार 1.20 लाख रुपये खर्च करेगी। किसी को मकान बड़ा बनवाना है तो वह खुद निजी धनराशि खर्च कर मकान का दायरा बढ़वा सकता है।
यदि पैसा नहीं है तो लाभार्थी नाबार्ड से 70 हजार रुपये तक का ऋण ले सकता है। गरीब लाभार्थियों को ऋण पर सरकार सब्सिडी देगी। मकान में एक कमरा, किचन, बाथरूम, शौचालय और लॉबी होगी।