काला आम चौराहे पर जिला पंचायत के निर्माणाधीन मॉल एवं शापिंग कॉमप्लैक्स के सामने की 60 दुकानें जल्द ही गिराई जाएगी। बोर्ड बैठक में दुकानों के ध्वस्तीकरण पर चर्चा की गई। तय हुआ कि कोर्ट में जवाब दाखिल करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को जिला पंचायत सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष हरेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में जिला पंचायत के निर्माणाधीन मॉल के सामने बनी दुकानों के ध्वस्तीकरण पर चर्चा र्हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष हरेंद्र यादव ने बताया कि तीन मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। कोर्ट में जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएगा।
जवाब देने के बाद दुकानों को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। मॉल के सामने करीब 60 दुकानों को गिराया जाना है। बता दें कि जिला पंचायत करीब 28 करोड़ की लागत से काला आम चौराहे पर मॉल और मल्टीप्लैक्स का निर्माण करा रहा है। मॉल की पांच मंजिलों पर फ्लैट्स का निर्माण हुआ है। बोर्ड में सर्वसम्मति से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष हरेंद्र यादव ने 50 लाख रुपये के आपातकालीन फंड की सिफारिश की। आपातकालीन फंड का बंदोबस्त जिला पंचायत के संसाधनों से होगा। कई सदस्यों ने वार्डों मे काम नहीं होने की बात उठाई। वार्ड सात में प्रीति चौधरी ने निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी। एएमए प्रदीप कुमार ने एक एक कर विकास कार्यों का ब्यौरा दिया।
जिला पंचायत सभागार का किराया 5000 से 500 रुपये करने की चर्चा हुई। जिला पंचायत सदस्य सुनील चरोरा ने 5000 के प्रस्ताव को कैंसिल करने की बात रखी और 500 रुपये का प्रस्ताव पुन: पेश करने को कहा। जिला पंचायत अपनी जमीनों पर प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहता है।
बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों के प्रस्तावों को सुना गया। प्रस्तावों पर विचार के बाद हरी झंडी दी जाएगी। बोर्ड जन कल्याण के मामलों में एक साथ निर्णय ले रहा है। -हरेंद्र यादव जिला पंचायत अध्यक्ष
जिला पंचायत बोर्ड बैठक में माल की सामने की दुकानों के साथ कई मामलों पर चर्चा हुई। जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए पाइपलाइन के प्रोजेक्टस पर भी चर्चा की गई। -प्रदीप कुमार, अपर मुख्य अधिकारी