समस्या का निस्तारण किए बगैर प्रशासन ने मानवाधिकार आयोग को झूठी रिपोर्ट भेज दी। काजमपुर देवली में लंबे समय से ग्राम समाज और कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा है। खासबात यह है कि ग्राम समाज और कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त किए बगैर समस्या के समाधान की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई।
ग्रामीणों का दावा है कि काजमपुर देवली में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रुप से कब्जा किया हुआ है। आसपास खेतों में कब्रिस्तान और ग्राम समाज की जमीन को दबाया हुबा है। इस संबंध में ग्रामीण कई बार डीएम, एसडीएम और तहसीलदार सदर को शिकायत पत्र दे चुके हैं।
मगर अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। समस्या जस की तस लटकने से ग्रामीणों ने पिछले दिनों सीएम और मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। मानवाधिकार आयोग से ग्राम प्रधान के पास फोन आया। आयोग के सदस्य ने करीब 25 मिनट ग्राम प्रधान के पुत्र से बात की।
ग्राम प्रधान के पुत्र ने साफतौर पर कहा कि समस्या का समाधन नहीं हुआ है। कब्जा जस का तस बरकरार है। खासबात यह है कि जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के निस्तारण की रिपोर्ट शासन को भेजी है। डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि कबिस्तान वहां थे।
मगर जहा कब्जा है वह जमीन ग्राम समाज की है। कब्रिस्तान की जमीन पूरी कराई जाएगी। पिछले दिनों गांव में सांप्रदायिक झगड़ा हो गया था। इसलिए जांच की रफ्तार धीमी कर दी गई। जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा।