बुलंदशहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पश्चिमी बेंच की स्थापना के लिए बुधवार को जनपद भर के अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए। केंद्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिला न्यायालय सहित सभी वाह्य न्यायालयों और तहसीलों में न्यायिक कार्य प्रभावित रहा। अधिवक्ताओं की इस मांग को व्यापारियों, किसान संगठनों और चिकित्सकों का भी भरपूर समर्थन मिला, जिससे यह एक जन आंदोलन के रूप में नजर आया। अधिवक्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकाला। उनके साथ शहर के व्यापारियों ने भी बाजार बंद कर नारेबाजी की।
बुधवार सुबह से ही कलक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता जुटने शुरू हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह राघव और महासचिव अमित चौहान, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यशपाल सिंह राघव और महासचिव कपिल मोहन के नेतृत्व में अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय तक पहुंचे। संयुक्त रूप से अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
अधिवक्ताओं ने कहा कि वादकारियों की सुविधा और त्वरित न्याय के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करना अनिवार्य है। इसके बाद उन्होंने कलक्ट्रेट कार्यालय से विशाल पैदल मार्च निकाला। यह मार्च कालाआम से होते हुए अंसारी रोड, चौक बाजार, सर्राफा बाजार और बुरा बाजार से गुजरा। अधिवक्ताओं के समर्थन में शहर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान बाजार में सन्नाटा पसरा रहा।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि बेंच की मांग न्यायसंगत है और वे इसके लिए अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पैदल मार्च का समापन मुख्य गेट पर हुआ, जहां वक्ताओं ने अपनी एकजुटता दोहराई। मुख्य रूप से भूप सिंह भाटी, मनोज शर्मा, यतेन्द्रपाल सिंह तोमर, असरफ अली, योगेन्द्र राघव, गौरव राघव, पुलकित गुप्ता, प्रवीण राणा, जोगेन्द्र लोधी, इमामुद्दीन, मौ० आज़म, मनवीर सिंह लोधी, मनवीर सिंह पवार, राजेश शर्मा, कोमल गुर्जर, हुकम सिंह, सीमा साई, संजय सरन वर्मा, योगेश चौधरी, अनुराग तिवारी, देवेन्द्र सिंह राणा, मनीष मित्तल, हर्षित अग्रवाल और लोकेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
किसान और चिकित्सकों का मिला साथ
आंदोलन को व्यापक समर्थन देते हुए विभिन्न भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के पदाधिकारी भी कलक्ट्रेट पहुंचे और समर्थन दिया। भारतीय किसान यूनियन बलराज के जिलाध्यक्ष हेमंत पंडित व भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अधिवक्ताओं के प्रदर्शन में शामिल हुए। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज जिंदल, व्यापारी सुरक्षा फोरम के अनिल देशभक्त व जिलाध्यक्ष रविंद्र गोयल भी प्रदर्शन में शामिल रहे। इसके अलावा निजी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर चिकित्सा कार्य किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की बुलंदशहर शाखा के अध्यक्ष डॉ. एसके गोयल ने कहा कि जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांग पर सभी निजी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर मरीजों को परामर्श दिया। अब सरकार को भी इस मुद्दे पर जनहित में ध्यान देना चाहिए।
सभी तहसीलों और वाह्य न्यायालयों में भी हुआ विरोध प्रदर्शन
अनूपशहर/स्याना/शिकारपुर/गुलावठी। जनपद की विभिन्न तहसीलों और वाह्य न्यायालयों में भी अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अनूपशहर में अधिवक्ताओं ने सरकार की नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का उदाहरण दिया, जहां केवल 6 जिलों के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में लगभग 7 करोड़ जनता निवास करती है लेकिन वहां खंडपीठ स्थापित नहीं की गई। इसे अधिवक्ताओं ने सौतेला व्यवहार बताया। इस दौरान अध्यक्ष कमलचंद बंसल, सचिव दीपेंद्र राघव, शेख रेहान,आकिब गाजी, सुरेश सिंह चौहान, भूपेंद्र बालियान, संजीव नागेश, जगमोहन सिंह समेत सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।
स्याना में तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार शलभ गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार व अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने भी अधिवक्ताओं की मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश चौहान, वैभव रस्तौगी, मनोज त्यागी, जमील अहमद, अरबाज खान व खेमराज सिंह त्यागी आदि मौजूद रहे।
शिकारपुर में अधिवक्ताओं की बैठक बार कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें सभी सदस्यों ने एक मत होकर आंदोलन का समर्थन किया। बार के अध्यक्ष रामकुमार राघव, राकेश कुमार शर्मा, बुद्ध सेन सैनी, केएल प्रभात, टीपी शर्मा, रविंद्र कुमार, नेम सिंह, अमर सिंह राठौड़, प्रदीप कुमार गिरी, कांति प्रसाद गोस्वामी, नरेंद्र गिरी आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
गुलावठी में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री मुन्नालाल अग्रवाल ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होने से आम नागरिकों एवं व्यापारियों को संपूर्ण लाभ मिलेगा।