स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब नगरीय क्षेत्रों मेें निजी स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात निर्माण राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें 25 फीसदी राशि स्वयं आवेदक को वहन करना होगी। देय राशि में 75 प्रतिशत भारत सरकार और प्रदेश सरकार का अंश शामिल है।
कलेक्ट्रेट स्थित वीसी रूम में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश शर्मा ने स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों को ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों को इंटरनेेट पर देखने, उन पर कार्रवाई करने और प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर भौतिक सत्यापन करने संबंधी प्रशिक्षण दिया। नगरीय क्षेत्रों में स्थित नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों को अब तक 23520 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें नगर पालिका परिषद बदायूं में 405, बिल्सी 1084, बिसौली 1094, दातागंज 1429, ककराला 3488, सहसवान 1946, उझानी 665, नगर पंचायत अलापुर 869, फैजगंज 1129, गुलड़िया 466, इस्लामनगर 847, कछला 1645, कुंवरगांव 1175, मुड़िया 1278, रुदायन 1677, सैदपुर 960, सखानू 768, उसावां 383, उसहैत 1984, नगर पंचायत वजीरगंज में 228 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 1087 संदिग्ध हैं। सत्यापन के बाद उन्हें निरस्त किया जाएगा।