स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की उस मांग पर शासन ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लेखाकारों और लेखाधिकारियों को निकायों से भुगतान के चेक पर दस्तखत का अधिकार मांगा गया था। इसी के साथ निकायों में सहायक लेखाधिकारियों के पद भी सृजित किए जाएंगे।
महासंघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार जौहरी ने संगठन के वरिष्ठ नेताआें और नगर निकाय विभाग के अफसरों की शासन स्तर पर हुई वार्ता के बाद बनी सहमति की जानकारी दी। बताया कि बताया कि नगर निकायों में सहायक लेखाधिकारियों के पद सृजित कराने के लिए महासंघ ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन भी किया था। शासन स्तर पर विभाग के अफसरों ने भरोसा दिलाया कि सहायक लेखाधिकारियों के पद सृजित किए जाने को पत्रावली भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी हो जाएगा। महासंघ के मंडलीय उपाध्यक्ष तौसीफ अहमद के अनुसार, शासन ने निकायों में लेखाकारों और लेखाधिकारियों को निकाय में भुगतान से जुड़े चेकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दे दिया है। अफसरों की पहल पर प्रदेश सरकार ने इसका विधेयक भी पारित कर लिया है। बता दें कि निकायों में चेकों पर लेखाकारों के हस्ताक्षर की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन बीच में उसे बंद कर दिया गया था। महासंघ की पहल पर मिली सफलता पर जिलाध्यक्ष विनोद पाल सिंह और महामंत्री उपेंद्र उपाध्याय ने नगर निकाय विभाग के अफसरों की तारीफ की है।