बदायूं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर व्यापारियों ने बिजली बिलों पर 10 फीसदी ईंधन अधिभार लगाए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग लखनऊ के चेयरमैन के नाम संबोधित सात सूत्री ज्ञापन अधीक्षण अभियंता अजय कुमार को दिया।
जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने कहा कि जून से बिजली बिलों पर 10 फीसदी ईंधन अधिभार लगाने की घोषणा की गई है। इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग से अनुमति तक नहीं ली गई। मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऊर्जा मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। इससे साफ है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं।
जिला उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह लाम्बा ने कहा कि औद्योगिक व घरेलू बिलों में पहले से फिक्स चार्ज लग रहा है। वाणिज्य बिलों में फिक्स चार्ज व मिनिमम चार्ज दोनों वसूले जा रहे हैं। इसके बाद भी अतिरिक्त चार्ज लगाया जा रहा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शंखधार ने बताया कि घरेलू, वाणिज्य व औद्योगिक बिलों में 7.5 फीसदी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पहले से जुड़ रही है।
नियामक आयोग हर साल बिजली के उत्पादन व खर्चों की समीक्षा कर सुनवाई के बाद ही दरें तय करता है। ऐसे में बीच सेशन में बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है। इसे तुरंत समाप्त किए जाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में जिला महामंत्री हाजी राशिद सैफी, संजीव आहूजा, नरेश शंखधार, राजेश गुप्ता, गुड्डू सिसोदिया, सुरेंद्र नानक, दीपक गुप्ता, कुलदीप वैश्य, राजेश कुमार, राजकुमार यादव आदि पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे।
बिसौली। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन को संबोधित मांग पत्र भेजा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय उद्योग, व्यापार और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा। मांग पत्र पर नगर अध्यक्ष कृष्ण अवतार शर्मा, नगर महामंत्री धर्मेंद्र वार्ष्णेय, कृष्णा गुप्ता, केपी मौर्य आदि ने हस्ताक्षर किए। संवाद