पंजीकृत कामगारों तक नहीं पहुंच रहा योजना का लाभ : डीएम

लक्ष्य पूरा न करने पर विद्युत समेत कई विभागों को फटकार   
 
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में कर करेत्तर और राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान उन्होंने वाणिज्य कर, मनोरंजन, स्टांप, परिवहन, आबकारी, गन्ना, वन, खनन तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा गत वर्ष के सापेक्ष राजस्व वसूली कम होने पर नाराजगी जताई। कहा कि अधिकारी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत विभाग के अभियंताओं ने चुनाव में कोई कार्य नहीं किया, फिर भी तहसील दिवस में भी उपस्थित नहीं हुए। साथ ही आदेश दिया कि विद्युत विभाग का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है इसलिए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। प्रत्येक शनिवार को सीडीओ, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम तथा तहसीलदारों द्वारा किसी एक लोहिया ग्राम का निरीक्षण अवश्य किया जाए।  बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे।
 
कम दामों पर गन्ना खरीदा तो होगी जेल
बदायूं। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित किया कि किसानों का गन्ना शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 280 रुपये प्रति कुंतल से कम नहीं बिकना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेखपालों को सक्रिय किया जाए, यदि कोई गन्ना माफिया निर्धारित मूल्य से कम दामों में गन्ना खरीद करता पाया जाए, तो उसके वाहन को सीज कर एफआईआर दर्ज कराते हुए जेल भिजवाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने का वाजिब मूल्य मिले और निर्धारित स्थानों पर गन्ने की खरीद कर जिले के चीनी मिल को गन्ना भेजा जाए।
 
अवैध खनन पर करें कार्रवाई
बदायूं। जिलाधिकारी ने एसडीएम को हिदायत दी कि अवैध खनन करने वालों के साथ कोई रियायत न बरती जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्लाटिंग का धंधा करने वाले मिट्टी का अवैध खनन करते हैं, इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बालू का खनन करने वालों पर विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभाग जिन पर विद्युत विभाग का बिल बकाया है, वह शीघ्र भुगतान की कार्रवाई करें और यदि बजट उपलब्ध नहीं है, तो धनराशि की मांग करते हुए विद्युत विभाग का भुगतान सुनिश्चित कराएं।
 
अल्पसंख्यक समुदाय अधिकारों के प्रति रहे सजग
बदायूं। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तत्वावधान में घंटाघर स्थित मदरसा शमसुल उलूम में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया।
अध्यक्षता करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जहीर अब्बास ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लेना चाहिए। विभाग द्वारा पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं एमएसडीपीए शादी अनुदान योजना, कब्रिस्तानों की वाउंड्रीवाल जैसे अन्य तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। समुदाय को इस का लाभ अवश्य लेना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारम्भ कलाम ए पाक की तिलावत से किया गया। मुख्य वक्फ निरीक्षक शमीम अहमद ने अपने विचार व्यक्त किए। मदरसे के स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संचालन हबीब अहमद ने किया। इस अवसर पर मुफ्ती शमशाद, मुअज्जम यार खां, अतीक कादरी, मुहम्मद यामीन खां, मुहम्मद ताहिर हुसैन मौजूद रहे।
 
शांति व्यवस्था को मजिस्ट्रेट नामित
बदायूं। ईद मिलाद उल नबी का 24 दिसंबर को मनाया जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट शंभू नाथ ने जनपद के लिए छह मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय की है। उन्होंने नगर क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव, तहसील सदर क्षेत्र के लिए एसडीएम प्रदीप कुमार यादव, बिसौली के लिए एसडीएम बिसौली गुलाब चन्द्र, सहसवान के लिए एसडीएम सहसवान जंग बहादुर, तहसील क्षेत्र दातागंज के लिए एसडीएम दातागंज ओम प्रकाश तिवारी तथा तहसील बिल्सी क्षेत्र के लिए एसडीएम बिल्सी विधान जायसवाल को नामित किया है।
 
दो करोड़ तीस लाख खातों में पहुंचे
बदायूं। किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो करोड़ तीस लाख की धनराशि ई-पेमेंट द्वारा 46 मृतकों के हिताधिकारियों के खातों में भेजी जा चुकी है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रति हिताधिकारी पांच लाख रुपये की दर से 46 व्यक्तियों के बैंक खातों में दो करोड़ तीस लाख की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है।