सोमवार से कोटे की दुकानों पर होगा राशन कार्डों का वितरण

गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में डीएम ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हवलदार यादव सहित आपूर्ति विभाग से संबंधित अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षक और जिला सतर्कता समिति के सदस्यों के साथ नए राशन वितरण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 64.43 प्रतिशत आबादी को आच्छादित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 64 प्रतिशत आबादी, 73860 परिवारों अर्थात 3,51,797 यूनिट आच्छादित किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत आबादी को आच्छादित करने के सापेक्ष 75.30 प्रतिशत आबादी, 3,53,179 परिवारों अर्थात 1,74,0105 यूनिट आच्छादित किए जा चुके हैं। जिले में 45,221 अन्त्योदय राशन कार्ड प्रचलित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 5921.289 मीट्रिक टन गेहूं एवं 3947.526 मीट्रिक टन चावल जनपद में आवंटित है। पात्र गृहस्थियों को प्रति यूनिट तीन किलोग्राम गेहूं, दो रुपए प्रति किलो तथा दो किलोग्राम चावल, तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 20 किलोग्राम गेहूं, दो रुपए प्रति किलो एवं 15 किलो ग्राम चावल, तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है। जनपद में अंत्योदय के 44,198 एवं पात्र गृहस्थियों (पीएचएच) 3,20,062 राशन कार्ड प्राप्त हो चुके हैं, जिसके सापेक्ष अंत्योदय के 4,942 एवं पीएचएच 1,19,805 राशन कार्डों के कवर प्राप्त हुए हैं।     
राशन द्वारा पात्र गृहस्थियों (पीएचएच) के राशन कार्ड का मूल्य 10 रुपये निर्धारित किया गया है। अंत्योदय राशन कार्ड नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। भविष्य में डुप्लीकेट राशन कार्ड निर्गत कराने के लिए पात्र गृहस्थियों (पीएचएच) के लाभार्थियों से 50 रुपये एवं अंत्योदय लाभार्थियों से 10 रुपए पेनाल्टी शुल्क लिया जाएगा।

खुली बैठक में ही कराएं प्रस्ताव 
बदायूं। जिलाधिकारी पवन कुमार ने जिला सतर्कता समिति की बैठक में एसडीएम, पूर्ति निरीक्षकों को हिदायत दी है कि बिना किसी दबाव के कोटे की नई दुकानों के लिए गांव सभा की खुली बैठक में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ प्रस्ताव कराएं। बैठक की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में धांधली की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लिया जाए। राशन एवं मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने वाले कोटेदारों को जेल भिजवाया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर वह भी संबंधित अधिकारियों की ही जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी व समिति के सदस्य मौजूद रहे।