दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को विनियमित किए जाने की आवाज बुलंद करने वाले स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के खाते में एक और सफलता जुड़ने वाली है। महासंघ की मांग पर शासन ने दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को जल्द विनियमित करने का फैसला लिया है। इसके तहत निकायों में संविदा और दैनिक आधार पर कार्यरत करीब दो हजार कर्मचारी स्थाई हो जाएंगे।
स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार जौहरी ने संगठन के नेताओं और शासन के बीच बनी सहमति पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविदा और दैनिक आधार पर निकायों में कार्यरत कर्मियों को स्थाई करने के लिए शासन ने पहले जो कट ऑफ जारी की उसके तहत ज्यादातर कर्मचारी लाभ उठाने से वंचित रह जाते। पहले कट ऑफ में 29 जनवरी 1991 तक लगे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को शामिल किया गया। नई कट ऑफ बढ़ाकर 31 मार्च 1996 कर दी गई है। राजेश ने बताया कि नई कट ऑफ जारी होने से करीब दो हजार कर्मियों को फायदा होगा। शासन ने पुरानी कट ऑफ में छूटे नामों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। महासंघ ने इसे लेकर शासन स्तर पर कई बार अफसरों के सामने भी दैनिक कर्मियों का पक्ष रखा था।महासंघ इससे पहले भी निकाय कर्मियों के मुद्दे पर कई अहम फैसले लागू करा चुका है।